मुंबई : महापालिकेने यंदासाठी केलेल्या मान्सूनपूर्व सर्वेक्षणानुसार यावर्षी मुंबईतील २२५ ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यापैकी ६० ठिकाणे दरवर्षी हमखास पाण्याखाली जातात. मात्र, मुंबईत सुरू असलेल्या विविध विकास कामांमुळे पावसाळ्यात मुंबईकरांची गैरसोय होणार हे नक्की आहे. मेट्रो रेल्वे आणि विविध नागरी कामांसाठी सुरू असलेल्या अशा १७ ठिकाणांची यादी महापालिकेने तयार केली असून, तिथे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई मेट्रोच्या खोदकामावरून शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात परत एकदा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनातील संपादकीयमधून भाजपावर घणाघाती टीका केली आहे. ”मेट्रोचे स्वप्न हे अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनप्रमाणेच फसवे आहे. गरज नसताना सुरू केलेले हे नसते उद्योग आहेत. पावसाळय़ात तुंबणाऱ्या मुंबईची जबाबदारी सरकार, त्यांचे मेट्रो कॉर्पोरेशन घेणार नसेल तर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता कर्तव्यदक्षतेची किती उसळी मारतात ते आता पाहायचे”,असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार प्रहार केला आहे.
या पावसाळय़ातही साधारण २०० ठिकाणी मुंबईत पाणी तुंबण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे, पण हे तुंबणे राज्य सरकारच्या एम.एम.आर.डी.ए. या बाजारबसवीमुळे होणार आहे. जर हे असे होणार असेल तर एरव्ही महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्यांचे थेट ‘दूत’ म्हणून कठोर वागणारे आयुक्त ‘मेट्रो’प्रकरणी नरम का पडतात?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आजचा सामना संपादकीय…..
या पावसाळय़ातही साधारण २०० ठिकाणी मुंबईत पाणी तुंबण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे, पण हे तुंबणे राज्य सरकारच्या एम.एम.आर.डी.ए. या बाजारबसवीमुळे होणार आहे. जर हे असे होणार असेल तर एरव्ही महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्यांचे थेट ‘दूत’ म्हणून कठोर वागणारे आयुक्त ‘मेट्रो’प्रकरणी नरम का पडतात? नगरसेवक व इतर प्रशासकीय मंडळींना धारेवर धरता तसे या ‘मेट्रो’च्या बापजाद्यांनाही हिमतीने अंगावर घ्या. मुंबई २०० ठिकाणी तुंबणार ही फक्त भविष्यवाणी नसून सत्य आहे व मेट्रोच्या खड्डय़ांइतकीच मग त्या पाणी तुंबण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्तांनाही घ्यावीच लागेल. विकासाच्या नावाखाली मुंबईच्या रस्त्यांवर सरकारने अराजक निर्माण केले आहे. मेट्रोचे स्वप्न हे अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनप्रमाणेच फसवे आहे. गरज नसताना सुरू केलेले हे नसते उद्योग आहेत. पालघरच्या शेतकऱ्यांनी बुलेट ट्रेनच्या जमीन संपादनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पळवून लावले. असा हिसका मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना आम्हीही मुंबईत दाखवू शकलो असतो, पण काही घडतंय ते बिघडवण्याची आमची वृत्ती नाही. पावसाळय़ात तुंबणाऱ्या मुंबईची जबाबदारी सरकार, त्यांचे मेट्रो कॉर्पोरेशन घेणार नसेल तर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता कर्तव्यदक्षतेची किती उसळी मारतात ते आता पाहायचे. ‘मेट्रेा’च्या खड्डेशाहीविरोधात आयुक्तांनी आवाज द्यावा, शिवसेना त्यांच्या पाठीशी राहील.
महाराष्ट्र दिन मंगळवारी साजरा झाला. मुंबई महाराष्ट्रास मिळावी, मराठी माणसाला मुंबईत सन्मानाने जगता यावे म्हणून तो लढा झाला, पण त्या वेळी जी मुंबई महाराष्ट्रास मिळाली तेव्हा ती शानदार व जानदार होती. रस्ते लहान व निमुळते होते. माणसे आणि वाहने मर्यादित असल्याने मुंबईचे रस्ते खड्डेमुक्त होते. आता पावसाआधीच मुंबईच्या खड्डय़ांची चर्चा सुरू होते व खड्डय़ांचे खापर मुंबई महानगरपालिकेवर फोडून इतर सर्व बाजारबुणगे आडास तंगडय़ा लावून बसतात. जणू मुंबईच्या रस्त्यांची व नागरी सुविधा पुरवण्याची सर्व जबाबदारी एकटय़ा मुंबई महानगरपालिकेवरच आहे असे मानून या राजकीय जळवा मुंबईचे जास्तीत जास्त शोषण कसे करता येईल याचीच कटकारस्थाने करीत असतात. पण आता या सगळय़ांच्या कानाखाली मुंबई हायकोर्टानेच आवाज काढला आहे आणि ‘मुंबईचे रस्ते कोणाच्या आदेशाने खोदताय’, असा सवाल त्या मेट्रोवाल्यांना केला आहे. विकासाच्या नावाखाली आधी मोनो रेलने मुंबईत जागोजागी खड्डे केले व आता मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाने मुंबईभर भर उन्हाळय़ात चिखल व खड्डय़ांचे साम्राज उभे केले आहे.
त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांची दिवसभर जी वाहतूककोंडी हेत आहे त्या कोंडीचे रूपांतर पावसाळय़ात जबडा वासलेल्या अक्राळविक्राळ मगरीत होणार अशी भीती आम्हास वाटते. एम.एम.आर.डी.ए. नावाची बाजारबसवी मुंबई महानगरपालिकेच्या छाताडावर आणून बसवल्यापासून मुंबईचे हाल हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणे झाले. म्हणजे मुंबईकरांना जगणे कठीण झाले आहे. एकीकडे उपनगरीय रेल्वेची रोजचीच बोंब आणि दुसरीकडे रस्त्यांवरील सरकारी खड्डय़ांमुळे वाहतूककोंडी अशा कोंडीतून रोज मार्ग काढता काढता मुंबईकरांना नाकीनऊ येत आहेत. आता या मेट्रोच्या सरकारपुरस्कृत खड्डेशाहीविरोधात पार्ल्यातील दोन नागरी संस्था न्यायालयात गेल्या व न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. कोणतीही परवानगी न घेताच ‘मेट्रो’च्या बांधकामासाठी रस्ते खोदण्याचे आदेश तुम्हाला दिले कोणी, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. यावर ‘मेट्रो दुर्योधनां’चे म्हणणे असे की, आम्हीच आमचे राजे. आम्हाला कुणाच्या परवानगीची गरज नाही! ही एक प्रकारची मुजोरी आहे. मुंबई महापालिका ही मुंबईकरांची लोकनियुक्त संस्था आहे व मुंबईकरांच्या भल्याचा विचार करून महापालिका निर्णय घेतच असते. पण मुंबई महानगरपालिकेस विश्वासात न घेता हवे तेथे खोदकाम करायचे व पळून जायचे असाच प्रकार सुरू झाला आहे. असा आरोपही त्यांनी सामनाच्या माध्यमातून केला आहे.
