नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर अंबाझरी तलावाच्या काठावर बांधलेल्या स्वामी विवेकानंद स्मारकाची जागा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मध्ये असल्याचे मूळ विधान मागे घेण्याचा प्रयत्न केला.
शहरातील अंबाझरी तलाव १५० वर्षे जुना असून हेरिटेज श्रेणी ‘अ’ मध्ये त्याचा समावेश आहे. या तलावाचे संवर्धन आणि जतन करणे अपेक्षित असून त्याचे निकषही निश्चित आहेत. मात्र,विकासाच्या नावावर राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. हे बांधकाम करताना अधिकाऱ्यांकडून नियमांची पायमल्ली करण्यात आली तर श्रेयवादासाठी राजकारण्याचा हस्तेक्षेपही यात दिसून आला.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या हलगर्जीपणाचा फटका स्मारक आणि तलावा लगतच्या नागरी वस्त्यांना गतवर्षीच्या पूरस्थितीमुळे बसला.यातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोणत्याही विकास क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या परिसरात स्मारकाच्या बांधकामाची कठोर दखल घेत धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, आंचल गोयल यांनी वकील जेमिनी कासट यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, प्रतिष्ठित पुतळ्याच्या स्थानाबद्दल चुकीची माहिती मान्य करून, महापालिकेने उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. नागपूरच्या मंजूर विकास आराखड्याच्या विरोधात पुतळा ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ मध्ये असल्याने चुकीची वस्तुस्थिती उघड करण्यात आली आहे,असे त्यात म्हटले आहे.
शुक्रवार, 3 मे रोजी, गोयल आणि एनएमसी नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांनी न्यायालयात पुतळ्याचे स्थान “नो-डेव्हलपमेंट झोन” मध्ये असल्याचे सांगितले होते. ज्याची याचिका याचिकाकर्त्यांचे वकील तुषार मांडलेकर यांनी केली होती.
नागरी संस्थेच्या विधानावर नाराज होऊन, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने विकास नियंत्रण नियमन (डीसीआर) चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे नमूद करून, नो-डेव्हलपमेंट झोनमधील बांधकामाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. बेकायदा बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे द्या आणि ठराविक मुदतीत उपाययोजना सुचवा,अशी मागणी खंडपीठाने केली.
तथापि, महापालिकेने स्पष्ट केले की, उपसंचालकांनी स्वामी विवेकानंद स्मारकासाठी मूळ मंजूर आराखडा पुन्हा तपासला आणि त्याचे स्थान ‘कृषी झोन’ मध्ये नाही, जे ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ आहे, परंतु ‘मनोरंजन क्षेत्र’ अंतर्गत आले आहे. जे विकास क्षेत्रात येत असल्याचे नागपूर महानगरपालिकेचे म्हणणे आहे.
