नागपुर : जिला प्रशासन ने रेती घाट पर “ड्रोन” घुमाई और “ड्रोन” के चित्रीकरण के आधार पर बिना पुख्ता जाँच पड़ताल किये बगैर दो रेती घाट के ठेकेदारों का घाट बंद करने का आदेश दिए, फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनवाई में दिए गए आदेश को रद्द किया गया फिर भी आजतक उक्त दोनों ठेकेदारों को रेती उत्खनन की अधिकृत अनुमति नहीं दी गई.

रेती घाट के ठेकेदार वर्द्धराज पिल्ले को जूनी कामठी (पारशिवनी तहसील) की रेती घाट का ठेका मिला था. मिलते ही कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने नियमो का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए “ड्रोन” की परिक्रमा इस घाट पर करवाई. “ड्रोन” द्वारा कैद चित्रीकरण को देखने के लिए जिला प्रशासन के सम्बंधित विभाग ने पिल्ले को उसके घाट में मशीन का उपयोग करने संबंधी दृश्य दिखाया और बिना पिल्ले का पक्ष सुने घाट बंद करने का आदेश दे दिया.

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पिल्ले ने इस सन्दर्भ में जिलाप्रशासन फिर सम्बंधित मंत्रालय में न्याय हेतु गुहार लगाई, अपने निवेदन में यह भी जिक्र किया कि “ड्रोन” की नज़रों में कैद मशीन असल में नागपुर महानगरपालिका की है, जो जलप्रदाय विभाग के अड़चनों में उपयोग किया जाता है. इस मशीन को हमारे (पिल्ले) नाम थोप जिला प्रशासन ने हमारे (जूनी कामठी) घाट की सील कर दी.

इस सन्दर्भ में सुनवाई उपरांत सम्बंधित मंत्रालय ने जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगाकर पिल्ले को घाट शुरू कर रेती उत्खनन करने के आदेश जिला प्रशासन को बुधवार २१ सितंबर २०१६ को दिया लेकिन पिल्ले द्वारा जिलाधिकारी से प्रत्यक्ष मुलाकात के बाद भी समाचार लिखे जाने तक जिला प्रशासन ने रेती उत्खनन की अनुमति नहीं दी.

पिल्ले ने जिलाधिकारी पर आरोप लगाया कि समय-समय पर जिला व खनन प्रशासन के शह पर रेती घाटो में चल रहे धांधलियों को उजागर करने से जिलाधिकारी चिढ़ गए, इसलिए वे मंत्रालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे है. रेती उत्खनन की अधिकृत अंतिम तिथि ३० सितंबर २०१६ है.और जूनी कामठी रेती घाट में कम से कम २००० ब्रास रेती होने का दावा पिल्ले ने किया है.

दूसरी ओर वाकी रेती घाट पर “ड्रोन” घुमाया लेकिन उसके पूर्व ही रेती घाट बंद करने की नोटिस भी थमा दी. इस आदेश के खिलाफ उक्त रेती घाट संचालक ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में अपील की, जहाँ अपीलकर्ता को राहत मिली लेकिन आजतक जिला प्रशासन ने वाकी रेती घाट शुरू करने का आदेश नहीं दिया. जबकि अबतक जिला प्रशासन ने रेती घाट में अवैध रूप से रेती उत्खनन पकड़े जाने के १५-२० दिन बाद बंद करने की नोटिस थमाते रहे है, इस दौरान सैकडों ट्रक रेती का अवैध रेती उत्खनन सह परिवहन हो जाता रहा है.

– राजीव रंजन कुशवाहा

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