मुंबई : राज्याची वीजेची मागणी पूर्ण होत असून आज रोजी राज्यात 23 हजार 100 मेगावॅट एवढ्या वीजेचे पारेषण व वितरण ऊर्जा विभागामार्फत करण्यात येत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या सुमारे 2 लाख 24 हजार कृषिपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहे. यामुळे 2 शेतकऱ्यांना एक रोहित्र या एचव्हीडीएस प्रणालीला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी माध्यमांना दिली.
वीजेच्या दृष्टीने राज्य स्वयंपूर्ण होत असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले, 2000 मेगावॅटचे सौर ऊर्जेवर आधारित प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यत पूर्ण करण्यात येतील. राज्यात सध्या कोणत्याही पद्धतीचे भारनियमन सुरू नाही. कृषी संजीवनी योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी थकित वीजबिलाचे किमान पाच हजार रुपये भरुन ऊर्जा विभागाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी पंपधारक ग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) मार्फत वीज कनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पैसे भरले पण वीज कनेक्शन मिळाले नाही अशा शेतकऱ्यांना आता या योजनेतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहेत.
सध्याच्या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना 65 व 100 केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रातून 15 ते 20 कृषी ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यात येतो. यामुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते व वीजहानी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय शेतकऱ्यांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होतो. वीज पुरवठ्यात वारंवार बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी, रोहित्र बिघाड, विद्युत अपघात आदींना महावितरणला सामोरे जावे लागते. या सर्व अडचणींवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात करता येणे शक्य होणार आहे.
उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवरील विद्युत प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या प्रणालीमुळे वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीज चोरी करता येणार नाही. या योजनेवर 4496.69 कोटी व नवीन उपकेंद्रासाठी लागणारा अंदाजे खर्च 551.44 कोटी अशा एकूण 5048.13 कोटी रुपये इतक्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना वीज जोडणी देणे या योजनेअंतर्गत सन 2018-19 व 2019-20 साठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल.
गेल्या तीन वर्षात 4 लाखावर कृषिपंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले असून महावितरणद्वारे प्रती कनेक्शन 1.5 लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला. एचव्हीडीएस योजनेअंतर्गत प्रती कृषीपंप 2 लाख खर्च अपेक्षित आहे. सध्याच्या लघुदाब प्रणालीपेक्षा उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे अधिक आहेत. गेल्या मार्च 2018 पर्यंत 2 हजार 487 कृषिपंपांचे ऊर्जीकरण होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. या वर्षात नोव्हेंबर 2017 अखेर पर्यंत 48 हजार 437 कृषिपंपांचे ऊर्जीकरण करण्यात आले असून 30 हजारावर कृषिपंपांचे वीज कनेक्शनचे काम प्रगतीपथावर आहे.
हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होण्यासाठी महावितरणच्या मुख्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. एचव्हीडीएस योजना लागू झाल्यांनतर लघुदाब व उच्चदाब वितरण प्रणाली या दोन्ही प्रणाली कार्यरत राहतील, असेही ऊर्जामंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
