– महत्वाकांक्षी योजना को लागू करते समय जल प्रबंधन समिति को विश्वास में नहीं लिया गया
नागपुर – जिला परिषद्अ अध्यक्षा रश्मि बर्वे के आदेश पर ग्राम पंचायत में ‘आरओ प्लांट’ लगाने की प्रक्रिया में नागपुर जिला परिषद को अंधेरे में रखा गया है. ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता उमल चंदेकर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रिपोर्ट सौंपकर बताया है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
चर्चा है कि मामला जिलाधिकारी के पास स्थानांतरित कर तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता व ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. अब सबकी निगाह इस बात पर है कि अधिकारी क्या कदम उठाते हैं।
ठक्कर बाबा आदिवासी बंदोबस्त सुधार कार्यक्रम के तहत जिला परिषद को वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति के बिना ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने आपसी खर्च वहन किया। विभाग ने बिना मंजूरी के 25 गांवों में ‘आरओ प्लांट’ लगाकर राशि खर्च की। काम पूरा करने के बाद ठेकेदारों के बिलों का भुगतान भी कर दिया गया। इस बात का खुलासा जल प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ.
आरोप लगाया गया कि इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करते समय जल प्रबंधन समिति को विश्वास में नहीं लिया गया। तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता संजीव हेमके ने सत्तारूढ़ दल और समिति से योजना का विवरण छुपाया। जब इस योजना के बारे में विभाग प्रमुख से पूछा गया तो वह समिति की बैठक में कोई जवाब नहीं दे सके. जिला परिषद अध्यक्ष बर्वे ने कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे।
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता उमल चांडेकर ने हाल ही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुम्भेजकर को रिपोर्ट सौंपी है. पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार की गई। चूंकि जिलाधिकारी एक अधिकृत अधिकारी है, इसलिए जिला परिषद से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलों का भुगतान उनके आदेश पर किया गया था।
