मुंबई: राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे. मात्र, उद्योगांना आवश्यक कौशल्य व प्रशिक्षण नसल्यामुळे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. आवश्यक कौशल्य आणि उपलब्ध काम यांच्यातील दरी कमी करणे गरजेचे असून, त्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्य व गुणवत्ता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. या तीन गोष्टी केल्या तर तरुण बेरोजगार राहू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पत्रकारिता अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी आज विधीमंडळास भेट दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. बेरोजगारी, शेती व कर्जमाफी, शैक्षणिक दर्जा, दलित उद्योजकांच्या समस्या, आरोग्य क्षेत्र आदींकडे राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कशा प्रकारे पाहतात, त्यावर कशा प्रकारे उपाय शोधतात या उत्सुकतेपोटी विद्यार्थ्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांशी संवाद साधून माहिती जाणून घेतली.
लोकशाहीतील विधीमंडळाचे महत्त्व विशद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विधीमंडळाच्या माध्यमातून लोकांच्या अपेक्षा मांडल्या जातात. चंद्रपूर, नंदूरबारसारख्या अगदी शेवटच्या घटकातील नागरिकांचे प्रश्न या ठिकाणी मांडले जातात. सभागृहामध्ये सदस्यांना शिस्त लावण्याचे काम अध्यक्षांचे असते.
दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील विद्यार्थ्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, दलित उद्योजकांना उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूखंड वाटप प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शी झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिली.
राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे. मात्र, उद्योगांना आवश्यक असे कौशल्य प्रशिक्षण नसल्यामुळे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. आवश्यक कौशल्य आणि उपलब्ध काम यांच्यातील दरी कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्य व गुणवत्ता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. या तीन गोष्टी केल्या तर तरुण बेरोजगार राहू शकत नाहीत. सध्या अर्थव्यवस्था वाढत असताना आवश्यक मनुष्यबळ हे प्रशिक्षित असेल तर आपण 80 टक्के तरुणांना काम मिळेल. त्यामुळे आता सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता कुशल प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार सुरू करावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
निसर्गावर अवलंबवित्व, कोरडवाहू शेती व उत्पादन कमी यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी व शेती शाश्वत करण्यासाठी उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही काळात कर्जमाफी मोठ्या प्रमाणात झाली परंतु गुंतवणूक मात्र कमी झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी जलसंचयाच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली म्हणून यंदा शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मागील वर्षी 19 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर यंदा ती 26 हजार कोटींवर जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
शिक्षणाच्या दर्जासंबंधीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशात महाराष्ट्र हे एकच राज्य आहे की ज्याने शिक्षणावर सर्वात जास्त खर्च केला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत असून त्यातून शंभर टक्के शिक्षण हे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या वर्षी १७ हजार शाळांमध्ये शंभर टक्के शिक्षण हे ध्येय गाठले आहे तर यंदा 66 हजार शाळांमध्ये संपूर्ण शिक्षणाचे ध्येय गाठणार असून येत्या वर्षभरात देशात आपण प्रथम क्रमांकावर राहू, असा विश्वास आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल, डिजिटल शाळा या उपक्रमामुळे खासगी शाळांमधून सरकारी शाळेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. पुढील काळात खासगी अनुदानित शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वच विभागाच्या औषध खरेदीमध्ये एकसूत्रता यावी व औषधांचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी औषध खरेदी महामंडळ स्थापण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकाम, शहरातील मोकळ्या जागा, आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा यासंबंधीच्या प्रश्नावर उत्तरे दिली. याच बरोबर यावेळी ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनच्या फेलोशिपनी सुद्धा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. फाऊंडेशनच्या फेलोशिपनी यावेळी विविध विषयांवर उपाय योजना सुचविल्या.
