नागपूर, ता. ११ : महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकरिता नागपूर महानगरपालिकेद्वारे प्रभागनिहाय अर्जस्वीकृती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांवर अर्ज स्वीकृतीदरम्यान घ्यावयाची खबरदारी आणि करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात गुरूवारी (ता. ११) कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती आंचल गोयल यांच्या मार्गदर्शनात प्रशिक्षण सत्र पार पडले.
मनपा मुख्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. याप्रसंगी उपायुक्त सर्वश्री प्रकाश वराडे, सहायक आयुक्त गणेश राठोड, हरीश राउत, विजय थुल, घनश्याम पंधरे, अशोक घारोटे आदी उपस्थित होते.
Gold Rate
Mar 30,2026 - Time 10.25Hrs
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. समाज विकास विभागाचे श्री. विनय त्रिकोलवार यांनी ‘नारीशक्ती दूत’ अॅपची माहिती दिली. ॲपवरून अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया त्यांनी समजावून सांगितली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकरिता कोणताही लाभार्थी सुटू नये यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ‘नारी शक्ती’ ॲप कसा वापरावा, ऑफलाईन अर्ज नोंदणी केली असल्यास ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा, हमीपत्र व पोचपावती केव्हा द्यावी, शासनाच्या पोर्टलवर लाभार्थ्यांची माहिती कशी भरावी, यासंदर्भात सविस्तर माहिती प्रशिक्षणामध्ये कर्मचाऱ्यांना शहर व्यवस्थापक श्रीमती नूतन मोरे यांनी दिली.
लोकांची गर्दी होऊ नये म्हणून प्रत्येक झोनमधे प्रभागनिहाय विविध डेस्क बसविण्यात येतील. प्रभागानुसार शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहेत. ऑफलाईन अर्ज भरताना नागरिकांना ‘नारीशक्ती’ ॲपविषयी जागरूक करण्याचे निर्देश यावेळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती आंचल गोयल यांनी दिले. प्रत्येक झोनमध्ये सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत प्रभागस्तरीय अर्ज स्वीकृती केंद्र सुरू राहिल. प्रभागस्तरावरील अर्ज स्वीकृती केंद्रांवर संगणक, संगणक ऑपरेटर, इंटरनेट ही सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती दिली. केंद्रावर नियुक्त कर्मचा-यांनी लाभार्थी महिलांना माहिती नीट समजावून सांगणे, त्यांच्या अर्जातील कागदपत्रे नीट तपासणे, केंद्रावर होणा-या गर्दीचे व्यवस्थित नियोजन करणे यासंदर्भात प्रशिक्षणार्थ्यांना सूचना दिली. योजना पूर्णत: नि:शुल्क असून यासंदर्भात नागरिकांना तसेच लाभार्थी महिलांना जागरूक करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
