मुंबई: सरकारने आज भेकडपणाने…अचानकपणाने आणि बेसावधपणाने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, काही विषयांवरील चर्चा सभागृहामध्ये सरकारला नकोय. म्हणून ऐनकेनप्रकारे सरकारच्यावतीनेच गोंधळ निर्माण करायचा आणि सभागृह तहकुब करायचं आणि विरोधी पक्षाचा चर्चा करण्याचा जो अधिकार आहे तो डावलण्याचा प्रयत्न करायचा असा रडीचा डाव आज सरकारच्या बाजुने खेळला गेला त्याचा मी निषेध करतो अशा शब्दात विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसेपाटील यांनी सरकारविरोधी आपला संताप व्यक्त केला.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सरकारच्यावतीने लोकशाहीचा खून करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी अध्यक्षांच्याविरोधात विरोधी पक्षाने अविश्वासाचा ठराव दिला. त्या ठरावामधील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी ती प्रक्रिया टाळण्याचा प्रयत्न विधानमंडळ सचिवालयाकडून आज झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांवर असलेल्या विश्वासाचा ठराव अचानक मांडून तो मंजुर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि जिंकल्याच्या अविर्भावामध्ये आज सरकार आहे. मला एवढंच सांगायचा आहे की, विरोधी पक्षाचा अविश्वास ठराव हा सरकारच्याविरोधात नव्हता तर तो अध्यक्षांच्याविरोधात होता. परंतु अध्यक्षांच्याविरोधात ठराव दिल्यानंतर सात दिवसाच्या आत चर्चा घेतली पाहिजे आणि त्यातून दुध का दुध पानी का पानी झालं पाहिजे. परंतु तसं सरकारने केलं नाही असेही दिलीप वळसेपाटील म्हणाले.
या चुकीची दुरुस्ती अध्यक्षांनी करावी आणि अध्यक्ष हे सरकारचे प्रतिनिधी नाहीत. ते या सभागृहाचे कस्टोडीन आहेत. त्यांनी कायदयाप्रमाणे, घटनेप्रमाणे आणि विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे काम केले पाहिजे. मात्र याच्यातील काही एक न करता गेले १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आजपर्यंत अविश्वास ठरावाची नोटीस वाचून न दाखवता शांत रहाणं आणि आज अचानकपणे सरकारच्याबाजुने ठराव आणणं ही चुकीची घटना आहे. कायदयाच्याविरोधात आहे.सरकारने यामध्ये पळपुटेपणा केलेला आहे असा आरोप दिलीप वळसेपाटील यांनी केला.
१४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्षांची नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे की, ती नोटीस सभागृहाला १५ दिवसानंतर वाचून दाखवणे आणि त्यानंतर सात दिवसाच्या आत म्हणजे त्यांना योग्य वाटेल त्यादिवशी त्याच्यावर सभागृहामध्ये चर्चा घेणे. विरोधी पक्षाला हेही माहिती आहे की, सभागृहामध्ये आमचं बहुमत नाही त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव मंजुर होईलच असं नाही. परंतु गेल्या ३-४ वर्षात सभागृहात कामकाज चालले आहे त्या कामकाजाच्या संदर्भामध्ये चर्चा निश्चितप्रकारे होवू शकली असती आणि ती झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे आणि म्हणून अजुनही जो अविश्वासाचा ठराव दिला आहे. तो ठराव आमचा कायम आहे असं आमचं म्हणणं आहे त्यामुळे सभागृहात आग्रह धरुन आमची नोटीस अध्यक्षांनी वाचून दाखवली पाहिजे. सात दिवसाच्या आत त्यावर चर्चा घेतली पाहिजे आणि त्यातून दुध का दुध आणि पानी का पानी झाले पाहिजे अशी मागणीही दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.
