नागपूर : उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेंतर्गत (एचव्हीडीएस) प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडणी देण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (एडीबी) कर्ज घेण्यासाठी राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येणार असून यामुळे मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे.
या संदर्भात काल उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत एचव्हीडीएस योजनेसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ हजार २४८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी डॉ. राऊत यांनी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
एचव्हीडीएस योजनेसाठी राज्यात ५ हजार ४८ कोटी रुपये मंजूर केलेले असून पंजाब नॅशनल बँक व बँक ऑफ बरोडा कडून २ हजार ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील एचव्हीडीएस योजनेअंतर्गत प्रलंबित कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या देण्यासाठी २ हजार २४८ कोटी रुपये कर्जाची गरज असून या योजने अंतर्गत मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेण्यात येणारे कर्ज हे विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषी पंप विज जोडणी करिता लागणाऱ्या अनुदानाप्रित्यर्थ शासनातर्फे घेण्यात येणार आहे. परंतु या कर्जाचे वितरण हे संपूर्ण राज्यातील एचव्हीडीएस अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कृषी पंप वीज जोडणीच्या प्रगतीवर आधारित असणार आहे. कर्ज व व्याज रकमेची परतफेड शासनातर्फे करण्यात येणार आहे.
