मुंबई : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जलस्वराज्य टप्पा-2, अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या योजनांची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन योजनांच्या कामांना येत्या दोन महिन्यात सुरु करावी, या संदर्भात कार्यवाही झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज येथे दिल्या.
राज्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जलस्वराज्य टप्पा-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), टंचाई कृती आराखडा याबाबत राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल व पाणी पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री.लोणीकर म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेजयल योजने अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन वर्क ऑर्डर देणे, प्रशासकीय मान्यता देणे याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करुन येत्या दोन महिन्यात कामास सुरुवात करावी. पाणीपुरवठा योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याने याबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. कार्यवाहीत कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्यात येतील व याबाबतची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात येईल. या योजनांच्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामास मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मंजुरीसाठी स्टॅन्डींग कमिटी, जनरल बॉडीच्या मिटींगमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे योजनांची कार्यवाही तातडीने होणे अपेक्षित आहे. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टंचाईबाबतचा आराखडा तयार करावा. हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
