नवी दिल्ली : देशात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वैयक्तिक धार्मिक कायदे थेट रद्द केल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी संसद आणि विधिमंडळावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल.
Gold Rate
Mar 10, 2026 - Time 11.45Hrs
याचिकेत मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅक्ट, 1937 या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार वारसा हक्कांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी हिस्सा मिळतो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, वारसा हा नागरी हक्क आहे आणि तो धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. त्यामुळे त्याला संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. त्यांच्या मते, जर 1937 चा कायदा रद्द झाला तर त्याऐवजी इंडियन सक्सेशन अॅक्ट लागू होऊ शकतो, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुषांना वारसा हक्कांमध्ये समान अधिकार दिले आहेत.
मात्र न्यायालयाने या विषयावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याबाबत सावध भूमिका घेतली. सुधारणा करण्याच्या घाईत सध्या महिलांना मिळणारे काही अधिकारही कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करून पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला. महिलांच्या एका वर्गाला जर त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर त्यांना न्याय मिळवून देणे हा या याचिकेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
