नागपुर: केंद्र सरकार दिव्यांगों को सहूलियत मुहैय्या कराने के लिए कई तरह की योजनाये चला रही है। इसी के मातहत विभिन्न विभागों में कई तरह के कार्य हो रहे है। भारतीय रेल ट्रेनों में करीब तीन हजार विकलांग बोगियां तैयार कर रही है। रेलवे द्वारा निर्माण की जाने वाली इन बोगियों में दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांगों के लिए वर्त्तमान में भी ट्रेनों में सुविधा होती है लेकिन वो अपर्याप्त है। तैयार की जा रही सभी तीन हजार बोगियां सिर्फ विकलांगो के लिए आरक्षित रहेगी। इसके अलावा देश के लगभग साढ़े चार हजार रेलवे स्टेशन को सुगम्य बनाने का काम किया जायेगा।

मंगलवार को केंद्र सरकार के दिव्यांग कल्याण आयुक्त डॉ कमलेशकुमार पांडे नागपुर दौरे पर थे जिसमे उन्होंने विभाग के कामो का जायजा लिया। पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया की देश में 2.86 करोड़ विकलांग है लेकिन सिर्फ 49.5 प्रतिशत दिव्यांगों के पास ही दिव्यांगता का प्रमाणपत्र है। कैद सरकार सभी दिव्यांगों को सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के रतलाम से इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और अब 14 राज्यो का चयन का सभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र वितरण का कार्य शुरू है।

कानून के मुताबिक दिव्यांगों को एक हफ्ते के भीतर विकलांगता प्रमाणपत्र देने का कानून है। लेकिन खुद दिव्यांग कल्याण आयुक्त के मुताबिक आज भी देश में कई जगहों पर इस प्रक्रिया में महीनो लग जाते है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रत्येक शहर की 100 इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना अनिवार्य है। राज्य में मुंबई, पूना, नाशिक और नागपुर में 180 इमारतों का चयन किया गया है जहाँ दिव्यांगों के लिए सहूलियत होगी।

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राज्य सरकार ने 37 करोड़ के कामो का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है जो जल्द शुरू किये जायेगे। पांडे ने बताया की वर्त्तमान सरकार दिव्यांगों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है बीते ढाई वर्ष के दौरान देश भर में करीब 4350 कैंप का आयोजन किया गया। जिसमे 354 करोड़ के 5 लाख 50 हजार दिव्यांगों को जरुरी उपकरण वितरित किये गए। इसके अलावा पहली बार दिव्यांगों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है।