न्यायालयात विषय असल्याने चौकशी समितीचा प्रश्नच नाही. हा विषय लावून धरणारच. काहीतरी थातुरमातुर दिले. मग सरकारने हे उत्तर न्यायालयात का नाही दिले? : उद्धव ठाकरे
नागपूर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदेंनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिलं आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जोरदार पाठराखण करत विरोधकांनी उत्तर दिले आहे. यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत थेट मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला आहे. राजा चुकतोय हे त्याला सांगायला हवंय. कारण, त्याचे परिणाम राज्याच्या जनतेला भोगावे लागतात. जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप झाल्याचं सांगतं तेव्हा ही बाब गंभीर आहे असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
Gold Rate
02 June 2025
काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?
“नागपूर खंडपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश गंभीर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा जुना विषय इतका सोपा असेल तर इतकी वर्ष कोर्टात का होता? स्थगिती का देण्यात आली आहे? स्थगिती देताना प्रकरणी न्यायप्रविष्ट विषय असताना सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचं सांगितलं आहे. याला आमचा विरोध आहे. ज्या खात्याचा निर्णय आहे त्या खात्याचे मंत्री मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सरकारकडून बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत”.
“आरोप झाल्यावर याआधीही मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. यंत्रणेवर अवाजवी दवाब असता कामा नये. कायद्यानुसार झालं असेल तर कोर्टाने स्थगिती का दिली हे महत्त्वाचं आहे. जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप झाल्याचं सांगतं तेव्हा ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोवर त्या व्यक्तीने पदावर राहणं योग्य नाही,” अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना NIT चा 86 कोटींचा भुखंड अवघ्या 2 कोटींना दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री असताना या निर्णयाची ऑर्डर काढली असल्याचा आरोपही आव्हाड यांनी केला. शिंदेंच्या निर्णयानंतर कोर्टाने यावर ताशेरे ओढले. त्यामुळे आज विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तर, हा भूखंडाचा विषय नाही, हा गुंठेवारीचा आहे. 17 जुलै 2007 रोजी विलासराव देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला होता. 49 लेआऊटपैकी 16 शिल्लक राहिले. यात 2009 आणि 2010 मध्ये सुद्धा शासन आदेश निघाला, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
दरम्यानच्या काळात एक जनहित याचिका झाली. न्यायालयाने एक समिती गठीत केली. न्यायालयीन वस्तुस्थिती तत्कालीन मंत्र्यांना लक्षात आणून द्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. मंत्र्यांनी त्यामुळे निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविले, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. न्यायालयाने कुठेही ताशेरे ओढलेले नाही. जर वृत्तपत्रात आलेली बातमी खरी असेल तर ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्यात यावी, असे सांगितले. 16 भूखंड नियमितीकरण रद्द करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सांगितलेली कार्यवाही पूर्ण केली आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
