मुंबई : मुंबईतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जून २०२५ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत घेतलेल्या दहा ठळक निर्णयांमुळे शेती, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, वाहतूक, शिक्षण आणि डेटा धोरणांसह विविध क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्याची अपेक्षा आहे.
कृषी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णय-
AI आधारित कृषी धोरण (महाॲग्री-AI): २०२५-२९ या कालावधीसाठी ‘महाॲग्री-AI’ धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन आणि रोबोटिक्स यांचा वापर वाढवण्याचा उद्देश आहे. यामुळे डिजिटल शेतीशाळा, ॲगमार्कनेटसारख्या उपक्रमांना चालना मिळेल.
विन्स प्रकल्पाअंतर्गत हवामान केंद्रे: राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक हवामान परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेता येईल.
शहरी विकास आणि पुनर्विकास-
धारावी पुनर्विकासासाठी कर सवलत: धारावी पुनर्विकास योजनेसाठी विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि इतर यंत्रणांमधील भाडेपट्टा करारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग येईल.
विरार-अलिबाग मार्गिका प्रकल्प: “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” (BOT) तत्वावर बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि दुरांतर दोन्ही कमी होईल.
सामाजिक कल्याण आणि शिक्षण-
आणीबाणीतील कैद्यांच्या मानधनात वाढ: १९७५-७७ दरम्यान आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. त्यांच्या हयात जोडीदारालाही या वाढीचा लाभ मिळेल.
NRI विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रवेश: अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल करून त्यांना महाराष्ट्रातील खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाची संधी खुली करण्यात आली आहे. यामुळे NRI विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होईल.
वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा-
मेट्रो प्रकल्पांसाठी कर्ज मुदतवाढ: मुंबई मेट्रोच्या मार्ग २अ, २ब आणि ७ साठी घेतलेल्या एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक कर्जाच्या परतफेडीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला चालना मिळेल.
PPP ग्रोथ सेंटर: रायगड जिल्ह्यातील पेणमध्ये एमएमआरडीए आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी मोठा मार्ग मोकळा होईल.
औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्र-
आदिवासी उद्योगांना प्रोत्साहन: नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथे आदिवासी उद्योगासाठी २९.५२ हेक्टर जमीन देण्यात येणार असून, ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर उभारला जाणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासास चालना मिळेल.
दुग्धविकास प्रकल्प: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी १४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान या निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या या पाऊलांमुळे शेती, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल होतील, अशी अपेक्षा आहे.
