मुंबई : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणाच्या तपासावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहे. एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली होती. मात्र केंद्राने याचा तपास एनआयएकडे सोपवला. त्यानुसार या तपासाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी एनआयए राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीची टीम आज दिवसभर पुणे पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाली होती. पण रिकाम्या हातानेच या टीमला परतावे लागले आहे. यावर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.

एल्गार परिषदेचा तपास करतांना जर राज्याकडून संविधानाचा अवमान करणे, केंद्राला सहकार्य न केल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल. केंद्रातल्या कायद्याच्या तरतुदीबाहेर जाऊन कोणतं राज्य कृत्य करत असेल तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात त्यांनी ९७ राज्यं बरखास्त केली होती. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या कायद्यात बदल केला. त्यामुळे सहजासहजी राज्य बरखास्त होऊ शकत नाही. मात्र विरोधी कृत्याला पांघरुन घालणे, राज्य सरकार म्हणून त्यात सहभाग घेणे तर यातून गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल असा इशारा मुनगंटीवारांनी दिला आहे.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दरम्यान, या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुण्यात आलेल्या एनआयएच्या पथकाला रिकाम्या हातीच माघारी परतावं लागलं आहे. एल्गार परिषद तपासासाठी एनआयएची टीम सोमवारी पुण्यात दाखल झाल्यानंतर तपासाची कागदपत्र देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिला. पोलीस महासंचालकांचे आदेश येत नाही तोवर कागदपत्रे देऊ शकत नाही असं पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. एनआयएने पोलीस महासंचालक कार्यालयाशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र पोलीस महासंचालकांकडून कोणतेही आदेश पुणे पोलिसांना देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एनआयएला तपासाचे कागदपत्र द्यावेच लागतील – देवेन्द्र फडणवीस
या प्रकरणात राज्याचे पोलीस महासंचालक लक्ष घालतील, एनआयएला कागदपत्र द्यावेच लागतील. एनआयएला तपासापासून रोखण्याचा राज्य सरकारला कुठलाही अधिकार नाही. कायद्यात तशी तरतूद आहे. अन्यथा राज्य सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.