छत्रपती संभाजीनगर: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा शासनाचा निर्धार स्पष्ट केला. भाजपने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन फक्त शब्दांत न ठेवता प्रत्यक्षात उतरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, कर्जमाफीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांची स्थिती तपासून अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे ज्यांना खरोखरच शासकीय मदतीची गरज आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाने केवळ कर्जमाफीपुरतेच नव्हे, तर इतर बाबींवरही लक्ष केंद्रीत केले आहे. गुंठेवारीमध्ये अडकलेल्या बांधकामांची यादी तयार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून नागरिकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महसूल विभागातील काही निर्णय जाहीर करताना बावनकुळे म्हणाले की, शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर आवश्यक राहणार नाही. त्याचप्रमाणे घर बांधणीसाठी लागणाऱ्या मुरमावर शासन रॉयल्टी आकारणार नाही. तसेच सिंधी समाजाच्या मागणीनुसार त्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीबाबत विचारले असता बावनकुळे यांनी सांगितले की, एनडीएमधील नेत्यांमध्ये नियमित चर्चा व समन्वय साधण्यासाठी अशा भेटी घेतल्या जातात. यामागे कोणताही विशेष हेतू नसून ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे.
