मुंबई:राज्यात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने जमिनी बळकावल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, खासगी आणि देवस्थानच्या जमीनी वक्फ बोर्डाने बळकावल्या असल्याचे आढळून आले तर त्या काढून घेतल्या जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

देवस्थान जमिनी वर्ग १ करणे, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण आणि वनहक्क जमीनी याबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मोनिका राजळे आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत दाखल केलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते.

Gold Rate

July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-

Silver/Kg ₹ 2,30,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्य सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार केला असून, महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर सरकार विधिमंडळात कायदा आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठवाड्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली असली, तरी प्रत्यक्ष कायदा मंजूर करावा लागेल असेही बावनकुळे म्हणाले.

अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा
शेतकऱ्यांच्या जमिनींबरोबरच देवस्थानच्या इनाम जमिनींवरील अतिक्रमणाचाही मुद्दा अधिवेशनात चर्चेत आला. आमदार मोनिका राजळे यांनी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील देवस्थानांच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर आवाज उठवला. त्यांनी नागपूर, राहुरी, श्रीरामपूर, कोल्हार यांसह अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या जागांवर अनधिकृतरित्या बांधकामे झाल्याचे दाखवून दिले.
यावर महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला निर्देश देऊन अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा आणला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

वनहक्क अन् पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढणार
जिवती तालुक्यातील वनहक्क आणि पट्ट्यांच्या मुद्यावरही विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. आमदार देवराव भोंगळे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये जिवती तालुक्यातील ३३,४८० हेक्टर जमिनी वादग्रस्त ठरल्यामुळे अनेक शेतकरी जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर महसूलमंत्री म्हणाले, याबाबत वनविभाग, केंद्र सरकार, महसूल, स्थानिक जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.