मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असले तरी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते पदाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. मागील दोन अधिवेशनांप्रमाणेच हे अधिवेशनही विरोधी पक्षनेत्याशिवाय पार पडण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील विरोधकांचा आवाज दबला जातोय का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
मागील सात महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. याउलट महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांचा पराभव झाल्याने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेलं किमान १० टक्के जागांचे बहुमत कोणत्याही पक्षाकडे नाही. एकूण २८८ जागांपैकी २९ जागा मिळालेल्यालाच विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करता येतो. मात्र ठाकरे गट, काँग्रेस किंवा शरद पवार गट यांपैकी कोणत्याही पक्षाकडे हे संख्याबळ नाही.
महायुती सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतरचं हे तिसरं अधिवेशन आहे. याआधी हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही विरोधी पक्षनेतेशिवायच पार पडले. आता पावसाळी अधिवेशनातही हीच परिस्थिती कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद नियुक्त करण्याचा अधिकार सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे असून, यासाठी विरोधकांकडून दबाव वाढू लागला आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नार्वेकर यांची भेट घेऊन पक्ष कार्यालयाची मागणी केली. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतही मागणी करण्यात आली का, याची उत्सुकता आहे. याच गटाचे अंबादास दानवे सध्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपदाचे महत्त्व
विरोधी पक्षनेता हा केवळ एक पद नाही, तर लोकशाहीतील महत्त्वाचा आवाज असतो. तो सरकारच्या धोरणांवर नजर ठेवतो, जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडतो, आणि सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार बनवण्याचं काम करतो. त्यामुळे विधानसभा जरी सत्तेच्या बहुमतावर चालत असली, तरी विरोधी पक्षाशिवाय ती सशक्त ठरत नाही.
सध्या राज्यात सत्तेचा तोल स्पष्ट असला तरी, सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षनेतेपद देणं ही फक्त परंपरा नव्हे तर गरज आहे. मात्र महायुती सरकारकडून अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने, यंदाचं पावसाळी अधिवेशनही ‘विरोधी आवाज’ नसलेल्या विधानसभेचं प्रतिबिंब ठरतंय.
