मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगत दारू विक्रीला प्रतिबंध केला असताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पळवाट शोधून बार आणि परमिट रूमचे परवाने पुर्नस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर बार परमिट रूम ओनर असोसिएशन यांनी याचिका दाखल केलेली असून सदर याचिकेची सुनावणी सोमवार दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजी होणार असताना एवढे तात्काळ निर्णय घेण्याची घाई सरकारने का दाखवली? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये पूर्णपणे काळंबेरं आहे अशी टीका सावंत यांनी केली. केरळ सरकारने सदर विषयी देशाच्या ऍटर्नी जनरल यांचा अभिप्राय मागवला होता. सरकारने त्याच अहवालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात निर्णय घेतला. राज्य सरकारने ऍटर्नी जनरल यांचे मत स्वतः मागवण्याची तसदीही घेतली नाही. यातूनच या निर्णयामागचा सरकारचा स्वार्थी हेतू दिसून येतो. दारूच्या नशेत होणा-या अपघातांची व त्यातून होणा-या हजारो कुटुंबांच्या वाताहतीची सरकारला चिंता दिसत नाही. पण दारूच्या विक्रेत्यांचे हित अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे, हे राज्याचे दुर्देव आहे असे सावंत म्हणाले.
