मुंबई : शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया केसचा संदर्भ दिला होता. आता या नबाम रेबिया प्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये बरखास्त झालेलं मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाचा १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रोखणारा निकाल योग्य ठरवला होता.त्यादरम्यान कोर्टाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा सत्र जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णयही अयोग्य ठरवला होता.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेत असताना रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी मत मांडले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात काही बाधा निर्माण झालीय याच मुद्द्यावरून नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख या प्रकरणात होऊ शकतो.
