नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कथित नक्षलवाद प्रकरणात तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यासह ५ जणांची निर्दोष सुटका केली. या सुटकेला तातडीने स्थगिती मिळावी, असं अपील राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलं होतं. मात्र, न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत साईबाबांच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा तर्कसंगत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
दरम्यान नक्षली चळवळीशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांची आजन्म कारावासासह इतर शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली व सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. प्रा. साईबाबांसह इतर आरोपींवर युएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला होता. या प्रकरणावर ५ मार्च रोजी न्या. विनय जोशी आणि न्या. वाल्मीकी मेंनझेस यांनी निर्णय सुनावला होता. यानंतर राज्य शासनाने उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटकेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य शासनाला फटका बसला आहे.
