नवी दिल्ली : ‘व्होट फॉर नोट’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत आमदार-खासदारांना मोठा दणका दिला आहे. आता खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर इम्युनिटी मिळणार नाही.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. मुख्य सरन्यायाधीशाव्यतिरिक्त घटनापीठात न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जेपी परडीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
Gold Rate
16 Sept 2025
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल :-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत आपलाच पूर्वीचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव यांचा 1998 चा निर्णय रद्द केला आहे. 1998 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्याने आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी लाच घेऊन कारवाईतून बाहेर पडता येणार नाही. एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते.
