नवी दिल्ली: शाळा सिद्धीअंतर्गत शिक्षणाचा दर्जा हा शाळेतील पायाभूत सुविधांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर ठरावा, अशी सूचना राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत मांडली.
दोन दिवसीय केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या (केब) 65 वी वार्षिक बैठकीचे आयोजन विज्ञान भवनात करण्यात आले, आज पहिल्या दिवशी शालेय शिक्षणाविषयीची बैठक झाली, यावेळी श्री तावडे यांनी ही सूचना मांडली. बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग, विविध राज्यातील शालेय शिक्षण मंत्री, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव, राज्यांतील शालेय शिक्षण सचिव उपस्थित होते.
शाळा सिद्धी अंतर्गत शाळेच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. पायाभूत सुविधांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावरच एखाद्या शाळेचा दर्जा ठरल्यास अधिक योग्य राहील, असे बैठकीत सांगितले. यासह अभ्यासक्रमांशी निगडीत नवीन प्रकल्प शाळांमध्ये सुरू करण्यापूर्वी त्यावर नीट विचार व्हावा, कारण मध्येच एखादा प्रकल्प बंद पडल्यास अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शालेय शिक्षणाशी संबंधित नवीन धोरण ठरविताना राज्य शासनावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचा विचार व्हावा, अशा काही महत्त्वपूर्ण सूचना श्री. तावडे यांनी आजच्या बैठकीत मांडल्या.
याशिवाय राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या अभिनव उपक्रमांची माहिती श्री. तावडे यांनी यावेळी दिली. यामध्ये कलमापन चाचणी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करता एटीकेटीच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून देणे अथवा कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण करण्याची अनुमती देणे यासह शाळा डिजिटल करण्यासाठी 350 कोटींचा निधी जनतेतून गोळा करण्यात आलेला आहे. राज्यातील जवळपास 95 % टक्के शाळा डिजिटल झालेल्या आहेत. सोबत समुपदेशनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येते, महाकरीअरमित्र या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून तालुकास्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंच्या प्रशिक्षण संस्थांची माहिती देण्यात येत आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री श्री. तावडे यांनी यावेळी दिली.
