मुंबई : मराठा समाजाने कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ठिकठिकाणी जाळपोळ आणि दगफेक करत आंदोलन सुरु केले आहे. यापार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. काल (३० ऑक्टोबर) उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांना आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. इतकेच नाही तर कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. तसंच, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले ‘हे’ आहेत ते चार निर्णय –
न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. शिंदे समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची छाननी केली असून त्यापैकी ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
