नागपूर : राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याचा दावा करत कंत्राटदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
महाराष्ट्रभरातील कंत्राटदार उद्या मंगळवारी, 8 ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांबाहेर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारच्या विविध विभागांमध्ये पूर्ण झालेल्या विकास कामांसाठी प्रलंबित देयके त्वरित मंजूर करण्याची मागणी कंत्राटदार करत आहेत.
Gold Rate
15 july 2025
कंत्राटदार संघटनेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र –
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात कंत्राटदार संघटनेने अर्थसंकल्पात पुरेशा तरतुदी होईपर्यंत नवीन कंत्राटे देणे थांबवण्याची मागणी केली आहे. नवीन विकास प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला.
कंत्राटदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, सर्व सरकारी विभागांमध्ये कंत्राटदारांनी केलेल्या विकास कामांसाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर केली जावीत. 100% अर्थसंकल्पीय तरतुदी असल्याशिवाय पायाभूत सूविधांशी संबंधीत कोणतीही नवीन कामे मंजूर केली जाऊ नयेत.
कंत्राटदार पूर्ण झालेल्या कामांसाठी देयकाच्या प्रतीक्षेत –
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश भोसले यांनी देयके मिळण्यास होत असलेल्या प्रदीर्घ विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “गेल्या अडीच वर्षांपासून योग्य आर्थिक नियोजनाशिवाय अनेक नवीन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांना काही प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे पूर्ण झालेल्या कामांसाठी पैसे मिळालेले नाहीत. 8 ऑक्टोबर रोजी आम्ही एक दिवसाचे प्रतिकात्मक आंदोलन करू आणि सरकारच्या प्रतिसादाच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ, असे भोसले म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेमुळे कंत्राटदारांची बिलं प्रलंबित –
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या एकूण 96,000 कोटी रुपयांच्या सवलतींसह महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचंड खर्चाबद्दल कंत्राटदार संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. इतकेच नाही तर लाडकी बहीण योजनेमुळे कंत्राटदारांची बिलं प्रलंबित असल्याचा आरोपही संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारला घेरले होते. सरकारकडून वार्षिक 46,000 कोटी रुपये लडकी बाहिन योजनेसाठी देण्यात आले आहेत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जमिनीचे वाटप, अनुदान आणि निवडणुकांच्या वेळी दिलेल्या हमीमुळे परिणाम झाला आहे
.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत वित्त विभागाकडून चिंता व्यक्त-
राज्याच्या अर्थ खात्याच्या म्हणण्यानुसार, 2024-25 साठी महाराष्ट्राची वित्तीय तूट 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. जी राज्याच्या वित्तीय जबाबदारी कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. अर्थ विभागाने इशारा दिला असूनही, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत वित्त विभागाच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करून राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच ठाणे-बोरिवली बोगदा आणि ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह बोगदा यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक मदत मंजूर केली.
