नागपूर: दमणगंगा-नारपार गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांमुळे गोदावरी खो-यात 52 टीएमसी पाणी उपलब्धब होणार असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, सरकारची भूमिका संदिग्धता निर्माण करणारी असल्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भात समोर येणारे आक्षेप दूर करण्यासाठी गोदावरी लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींची सरकारने तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
दमणगंगा, नारपार, गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांमुळे गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेवर विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी आज सभागृहात सरकारच्या या प्रकल्पासंदर्भातील धोरणाला आक्षेप घेत महत्वपूर्ण सूचना केल्या. दमणगंगा, नारपार, गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात सरकार जी भूमिका मांडत आहे, ती संदिग्धता निर्माण करणारी आहे. राज्यात आघाडी सरकार असताना याबाबतचा प्राथमिक करार करण्यात आला होता याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, या प्रकल्पाबाबत अभ्यास करुन, दोन्ही बाजुंकडून उपलब्ध होणा-या माहीतीच्या आधारे अंतिम करार करावा असे ठरले असतानासुध्दा सरकार थेट या प्रकल्पाची सुरुवात करत आहे. गोदावरी खोरे मोठे आहे. या खो-यात अतिरिक्त पाणी कसे निर्माण होईल ही आग्रही मागणी सर्वांची असताना सरकार मात्र या प्रकल्पाबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट न करता थेट 52 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल असा दावा करत आहे. सरकारची ही भूमिकाच संभ्रम निर्माण करणारी असून, लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना तसेच लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना विश्वासात न घेता सरकारने या प्रकल्पाची कार्यवाही कशी सुरु केली ? असा प्रश्नही विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला.
लिफ्टव्दारे गोदावरी खो-यात पाणी आणून तुटीचा अनुशेष भरुन काढता येणे शक्य आहे. यासाठी प्रकल्पावर होणा-या खर्चाचा विचार न करता प्राधान्यांने त्यासाठी निधीची तरतुद करावी असे सुचित करुन, यासाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीची मोठी गरज आहे. नगर, नाशिक, मराठवाडा आणि खान्देश या सर्वच विभागांकरीता हा प्रश्न महत्वपुर्ण असून, दुष्काळाने होरपळलेल्या भागाचा भावनिक प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य भूमिका मांडून या प्रकल्पाबाबतची संदिग्धता दूर करावी. लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून,त्यांचीही मते जाणून घ्यावी अशी मागणीही विखे पाटील यांनी या चर्चेदरम्यान केली.
