नागपूर : कोरोना संसर्ग काळामध्ये वेगळे प्रयोग करणाऱ्या देशातील ११ राज्यातील ६० जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी बैठकीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हयाचे प्रतिनिधीत्व केले. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांशी प्रधानमंत्री यांचा थेट संवाद झाला. नागपूर जिल्ह्याचा अहवाल प्रधानमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
आज सकाळी ११ वाजता प्रधानमंत्र्यांनी हा आढावा घेतला.या व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांच्यासह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे,आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून विभागीय आयुक्त डॉ.संजीवकुमार, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, आरोग्य उपसंचालक संजय जायस्वाल, जिल्हा शल्य चिकित्सक दीपक पातुरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डी. एस. सेलोकार उपस्थित होते.
दुसऱ्या लाटेत साठही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवत संयमाने या साथ रोगाशी लढा दिल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. तिसरी लाट देशाच्या ग्रामीण भागात अधिक नुकसान पोहचवणार नाही यासाठी गावे कोरोनामुक्त करण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची सूचना यावेळी त्यांनी केली.
नवा कोरोना आजाराचा विषाणू हा धूर्त व बहुरूपी प्रकाराचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्याच्या स्थानिक परिस्थितीला लक्षात घेऊन रणनीती तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली.तिसऱ्या लाटेत बालकांना कोरोना लागण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन बालरोग तज्ज्ञांची टीम तयार करण्यात यावी, त्यांना आवश्यक असणारे छोटे ऑक्सिजन मास्क तयार ठेवावेत, कोरोनामुक्तीसाठी जनजागृती वाढून कोरोना प्रतिबंधित गावांची संख्या वाढवावी, गावांमध्ये कोरोना प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करावे, लसीचा एकही डोस वाया जाणार नाही . याची काळजी घ्यावी,अशा काही सुचनाही यावेळी केल्या.
यावेळी नागपूर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दीड वर्षात वाढविलेल्या पायाभूत सुविधांचा संदर्भातील माहिती, रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांच्या अँटीजन चाचण्या, प्रत्येक चाचणीचा 24 तासात अहवाल प्राप्त होण्यासाठीची खातरजमा करणे, गृहअलगीकरणाची मोहीम, माघारलेल्या गावागावात अधिकाऱ्यांच्या भेटी, अंबुलन्सची उपलब्धता, मेडिकल, मेयो या ठिकाणी बेड वाढविण्यासाठी केलेले विशेष प्रयत्न, ऑक्सिजनची उपलब्धता,बीडच्या उपलब्धतेसाठी उभारण्यात आलेले समन्वय कक्ष,लसीकरणामध्ये घेतलेली गती, दर दिवशी लसीकरणाची वाढविण्यात आलेली गती याबाबतचा अहवाल तयार केला होता. ज्या जिल्हयांचा प्रत्यक्ष संवाद झाला नाही. त्यांचा अहवाल प्रधानमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
