नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनला येत्या १८ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कामकाज समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाच्या संसदीय व्यवहार समितीने तारखांची निश्चिती केली. १८ जुलै ते १० ऑगस्ट या तीन आठवड्यांच्या कार्यकाळात पावसाळी अधिवेशन होईल. बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. संसदेमध्ये एकुण १८ दिवस कामकाजाचे असणार आहेत.
या पावसाळी अधिवेशनात काही महत्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. तर दुसरीकडे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष देखील पूर्ण तयारीने मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान, ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगला संविधानिक दर्जा देणारे विधेयक तसेच तिहेरी तलाक विधेयक यांसारख्या महत्वपूर्ण विधेयकांचे काय होते यावर संपूर्ण देशाची नजर असेल.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजावर पाणी फेरले होते. लोकसभेचे केवळ १२८ तास कामकाज होऊ शकले. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेच्या मंजुरीअभावी रखडले आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मार्गी लागणार का ? याची उत्सुकता आहे.
