माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे ः वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचीही मागणी
नागपूर ः महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ ची लोकसंख्या जाहीर होण्यापूर्वीच महापालिका, जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्या वाढवण्याची चूक केली होती. ती चूक सुधारण्यात आली. आता नगरपालिका, नगर पंचायतमध्ये वाढवलेली सदस्य संख्या कमी करावी. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या कराव्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमाशी बोलताना महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयात काल, बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सुधारणाा करून शिंदे-फडणवीस सरकारने योग्य कायदेशीर पाऊल उचलल्याचे ते म्हणाले. परंतु नगरपालिका, नगर पंचायतमध्ये मविआ सरकारने २०११ ची लोकसंख्या डावलून सदस्य संख्या वाढवली आहे. त्यामुळे नगरपालिका, नगर पंचायतमध्ये वाढवलेली सदस्य संख्या कमी करावी. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या करावी, अशी मागणी केली आहे. जिल्हा परिषद, महापालिकेत २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेतला आहे. नगर पालिकेतही हाच आधार घेत जुनीच सदस्य संख्या कायम ठेवून निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे ते म्हणाले. नगर विकास व ग्राम विकास विभागाला नव्या लोकसंख्येशिवाय सदस्य संख्या वाढवता येत नाही. मविआ सरकारने आपल्याच मताने लोकसंख्येत साडेचार टक्के वाढ दाखवली अन सदस्य संख्या वाढवली. ही मोठी चूक होती. ही चूक सुधारण्याची गरज होती. त्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने सुधारणा केली. हा कायदेशीर निर्णय आहे. जुन्या सदस्य संख्येप्रमाणे ओबीसी व इतर आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्या लागेल. निवडणुकीला विलंब झाला तरी चालेल पण चुकीची निवडणूक होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मविआ सरकारने रोखला विदर्भाचा विकास
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्टाच्या विकासाचा बॅकलाॅग भरून काढण्यासाठी वैधानिक मंडळ तयार केले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी १२ आमदार द्या तर विदर्भ वैधानिक महामंडळ देऊ अशी आडमुठी भूमिका घेत विदर्भाचा विकास रोखला. घाईघाईत अल्प मताच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. आता बहुमताच्या सरकारने तातडीने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचा विषय तातडीने मंत्रिमंडळात व सभागृहात आणून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आज मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे आमदार बावनकुळे म्हणाले.
भुजबळ, वडेट्टीवारांनी गप्प बसावे
बांठीया आयोगाचे ९९ टक्के काम माजीमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मविआ सरकारने केले. आता सरकार गेल्यानंतर बाठिया आयोग चुकीचा असल्याचे सांगतात. ही जनगणना झाली ती राजकीय आरक्षणासाठी झाली. बांठिया आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला, त्या आधारावर सरकारने निर्णय घेतला. त्यांच्या सरकारमुळे ओबीसींना अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही. आता माजीमंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवारांनी गप्प बसावे, असा सल्लाही आमदार बावनकुळे यांनी दिला.
