मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २२६ अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत काढलेला आदेश बेकायदा असून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सर्व पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील बदल अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया राबविली नाही, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
लोकमतने हा विषय समोर आणला होता. आरोग्य विभागाने अधिकाºयांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्यापूर्वी तसा प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक होते. आर्थिक भार किती व कसा पडणार याचा अभ्यास करून तो सविस्तर कारणांसह सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि व न्याय या विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठवायला हवा होता. असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे येणे, त्याला मंजुरी मिळणे व त्यानंतर सर्व पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील बदल कायद्याचा आधार घेऊन केल्यानंतरच असे वय वाढवणे योग्य ठरले असते. मात्र हे काहीही केले गेले नाही. कारण या प्रकरणात आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील डॉ. नितीन बिलोलीकर व त्यांच्या पत्नी सरोजनी बिलोलीकर यांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी असे आदेश काढले गेल्याचेही मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे विभागातील पात्र अधिकाºयांच्या पदोन्नत्याही रखडल्या. परिणामी विभागात असंतोष निर्माण झाल्याचेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून शासनाच्या सेवेत प्रवेश करू इच्छिणाºया लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कारण या निर्णयाचा आधार घेत अन्य विभागही हीच पद्धती अवलंबण्याची दाट शक्यता आहे.
यामुळे शासकीय पद भरतीवरच मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होऊन आधीच बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या लाखो तरुण मुलांच्या अडचणीत भर टाकण्याचे काम केले गेले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विधिग्राह्यता तत्काळ तपासणे गरजेचे आहे. कारण या संपूर्ण प्रकरणात ‘कॉन्फील्क्ट आॅफ इंटरेस्ट’ निर्माण झाल्याने याबद्दल शासनाची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे मुंडे लोकमतशी बोलताना म्हणाले.
…हा तर गोपीनाथ मुंडे यांचा अवमान
गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ सुरू होण्याआधीच ते गुंडाळणे हा राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांचाच नव्हे तर गोपीनाथ मुंडे यांचाही अवमान आहे, अशी टीकाही मुंडे यांनी केली.
