पुणे : मुंढवा परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी सांगितलं की या प्रकरणात सरकार गंभीर असून, “कोणत्याही दोषीला वाचवण्यात येणार नाही आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अंदाजांवर चर्चा करणं टाळावं,” असं आवाहन केलं.
या वादग्रस्त प्रकरणात अमेडिया कंपनी आणि पार्थ पवार यांच्या नावाशी संबंधित व्यवहारातून शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात तब्बल पाच कोटी ८९ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील आणि रविंद्र तारू या तिघांविरुद्ध बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बावनकुळे म्हणाले, “सध्या जे व्यक्ती व्यवहारात थेट सहभागी होते आणि ज्यांनी सही केली, त्यांच्याविरुद्धच गुन्हा नोंदवला आहे. पार्थ पवार यांचं नाव प्राथमिक टप्प्यात नाही; मात्र, पुढील तपासात नवीन पुरावे मिळाल्यास कारवाई टाळली जाणार नाही.”
पोलिस आयुक्तांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तक्रारीनुसार, शीतल तेजवानी यांनी जमीन विक्रीसाठी पॉवर ऑफ अटर्नी असल्याचं सांगितलं, तर दिग्विजय पाटील यांनी पार्थ पवारांच्या भागीदार या नात्याने दस्तावर सही केली. रविंद्र तारू यांनी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक मुद्रांक शुल्क वसूल न केल्याने शासनाला आर्थिक फटका बसला आहे.
दरम्यान, चौकशीदरम्यान एक महत्त्वाचा दस्तऐवज समोर आला आहे. २२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीने पार्थ पवार यांनी सहीचे अधिकार दिग्विजय पाटलांना सोपवले, असा ठराव पारित केला होता. अवघ्या महिन्यानंतर २० मे रोजी जमिनीचा व्यवहार झाला आणि या दस्तासोबत पार्थ पवारांच्या सही अधिकार पत्राची प्रत जोडण्यात आली होती. त्यामुळे चौकशीत त्यांची अप्रत्यक्ष भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पुढे सांगितलं की, विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून ती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. त्यांनी स्पष्ट केलं, “चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होईल. दोषींना वाचवण्याचा किंवा निर्दोषांवर अन्याय करण्याचा प्रश्नच येत नाही.”
मुख्य मुद्दा-
मुंढवा जमीन प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगले असले तरी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणे होईल आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही जबाबदार ठरवणं योग्य नाही.
