मुंबई: केंद्राच्या संरचनेनुसार व केंद्राने लागू केलेल्या दिनांकापासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ३२ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, संघटनेचे संस्थापक र. ग. कर्णिक, अध्यक्ष विनोद देसाई, सल्लागार ग. दि. कुलथे, सरचिटणीस समीर भाटकर, धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे उपस्थित होते.
सातव्या वेतन आयोगासंबंधी बक्षी समितीचे काम सुरू असून आजच समितीने पोर्टल सुरू केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण कामासाठी वेतन आयोग महत्त्वाचा आहे. या पोर्टलवर अधिकारी महासंघाने माहिती भरावी. वेतन त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महासंघाच्या मागणीनुसार महागाई भत्ता फेब्रुवारीपासून रोखीने देण्यात येईल. थकबाकीबाबत संघटनांशी चर्चा करुन तो लाभही देण्यात येईल. शासन व प्रशासन लोकशाहीच्या रथाची दोन चाकं असल्याने ही व्यवस्था चालविण्याची सामाजिक जबाबदारी शासन, अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. महिला अधिकारी, कर्मचारी यांची प्रमुख मागणी असलेल्या बालसंगोपन रजेचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुटुंब निवृत्तीवेतन पुनर्विवाहानंतरही सुरू ठेवणार, असेही त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले. तसेच अधिकारी कर्मचारी हा प्रशासनाचा कणा आहे . व्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणून महासंघाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. महासंघाच्या आर्थिक धोरणाशी सुसंगत मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
निवृत्ती वय 58 वरून 60 व पाच दिवसाचा आठवडा याबाबत निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी र. ग. कर्णिक यांना जीवनगौरव पुरस्कार व उत्कृष्ट कामगिरीसाठी धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांचा सत्कार करण्यात आला. नाशिक, पुणे, लातूर, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर, वर्धा जिल्हा समन्वय समितीच्या उत्तम कार्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मीनल जोगळेकर तर आभार मीना आहेर यांनी मानले.
