नागपूर : ज्या कुटनिती तंत्राचा वापर करुन भाजपसरकारने गुजरातमधील पटेलांचे आणि हरियाणातील जाटांचे आंदोलन संपवून टाकले तसा डाव मराठा समाजाचे आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
काल परळीमध्ये सकल मराठा समाजाने पुन्हा एकदा भव्य आणि शांततेत मोर्चा काढला. मोर्चेकरांनी निर्णय घेतला आहे की, जोपर्यंत राज्यसरकार निर्णय करत नाही तोपर्यंत तहसिलचं कार्यालय सोडणार नाही. कालच मराठा आरक्षणासंदर्भात नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करा अशी मागणी सरकारकडे केली होती. परंतु आमच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली नाही असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
आम्ही वारंवार सांगत आहोत राज्यसरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. नवनवीन विषय समोर आणून मराठा आरक्षण मिळायचं आहे त्यासाठी वेळकाढूपणा राज्यसरकार करत असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केला.
मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा समाजाला आरक्षण दयावे की नाही दयावे याबाबत अहवाल राज्यसरकारने मागवला. परंतु आजपर्यंत राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाबाबतीमधील अहवाल एकदाही मागितला नाही. याचा खुलासा आम्ही काल स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारकडे उपस्थित केला शेवटी कोर्टाने आरक्षणाच्याबाबतीत काय करणार आहात असं सरकारला विचारावं लागलं…मागासवर्गीय आयोगाला विचारावं लागलं.परंतु त्यानंतरही सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला विचारलेलं नाही. त्यामुळे एक निश्चित आहे की आजही या क्षणाला मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल की नाही याबाबत संशय निर्माण झाला आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
आजही विधानपरिषदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला. पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्ताव दिला की, मोर्चेकरी तहसिल कार्यालयासमोर ठाण मांडून आहेत. त्याचे पडसाद वेगवेगळया ठिकाणी उमटत आहेत. उदया कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यावेळी आज मुख्यमंत्री सभागृहात होते आम्ही त्यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात तुमची भूमिका नेमकी काय असा प्रश्न केला. परंतु आरक्षण कधी मिळणार याचे शाश्वत उत्तर त्यांनी दिले नाही असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
आम्ही बुधवारी मागणी केली होती की, बेरोजगारांची जी महाभरती केली जाणार आहे त्यामध्ये ७२ हजार भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाच्या १६ टक्के जागा बाजुला ठेवा आणि त्यानंतर भरती करा. त्याबाबतचे सकारात्मक उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. परंतु ७२ जागेमध्ये नाही तर ७२ हजार जागेच्यावर ज्या जागा निघतील त्या आम्ही बॅकलॉग मधून भरुन काढू असे सांगितले. मात्र यामध्ये फार मोठया शंका निर्माण होत आहेत की, पुन्हा १६ टक्के जागा भरायला काढल्या तर त्यात वेगळे आरक्षण लागणार नाही कशावरुन याच्याबाबतीत राज्यसरकारने उत्तर दिलेले नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
परंतु एक नक्की आहे की, कालच्या आणि आजच्या आमच्या प्रयत्नाला कुठेतरी सरकारला पाझर फोडण्यात आम्हाला यश आले आहे. नोकरभरतीमध्ये सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याच्याबाबतीत सभागृहात शब्द दिला आहे. परंतु सरकारची मागची साडेतीन वर्षाची कारकिर्द पाहिली तर दिलेला शब्द सरकार पाळत नाही हेही तेवढंच सत्य आहे असा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला.
