मुंबई : राज्य सरकारने शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला अखेर माघार घेतली आहे. यासंदर्भात जाहीर करण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात आले असून, त्रिभाषा सूत्र कुठल्या इयत्तेपासून लागू करायचे यावर निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत याची अधिकृत घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारही यावेळी उपस्थित होते.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार असून, ती माजी माशेलकर समितीचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे धोरण सुचवेल.

५ जुलैचा मोर्चा ‘विजयी सभा’ ठरणार-
या निर्णयानंतर मराठी भाषा प्रेमींसाठी ही मोठी राजकीय विजय ठरली आहे. त्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेने संयुक्तपणे ५ जुलै रोजी आयोजित केलेला मोर्चा रद्द करून ‘विजयी सभा’ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठी जनतेच्या दबावापुढे सरकारचा झुकाव
“मराठी माणूस एकत्र आल्यावर काय घडू शकतं याचं हे उदाहरण आहे. ही सरकारची माघार नसून मराठी भाषेच्या लढ्याचा विजय आहे,” असे उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले.

“संकट आलं की जागं होण्याऐवजी ही एकजूट कायम ठेवावी लागेल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीप्रमाणे हा लढाही एकत्रितपणे लढला गेला,” असेही ते म्हणाले.

राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा-
“सरकारने जीआर मागे घेतला ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, आता पुन्हा समितीच्या अहवालाच्या नावाखाली कुठलाही घोळ घालू नये. जनतेने हा विषय कायमचा संपला असे गृहीत धरले आहे,” असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला.

“समितीला काम करू दिलं जाणार नाही, असा जनतेचा कडवा विरोध असेल, याची सरकारने नोंद घ्यावी. मराठी भाषेसाठी उभ्या राहिलेल्या सर्व जनतेचं मी अभिनंदन करतो,” असेही ते म्हणाले.

अधिवेशनात विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा-
दरम्यान, आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकरी प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था, मंत्री आणि आमदारांच्या वादग्रस्त विधानांसह अनेक मुद्दे अधिवेशनात गाजणार आहेत. हे अधिवेशन १८ जुलैपर्यंत चालणार आहे.