नागपूर: आज सभागृहामध्ये शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडत असताना सत्ताधारी पक्षाकडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहामध्ये मांडले जावू नये याच्यासाठी प्रयत्न होत होता. संसदीय कामकाजमंत्री, दुग्धविकासमंत्री, कामगारमंत्री एकत्रित येवून त्यांच्या खुर्च्यांच्या बाजुला येवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी बोलले नाही पाहिजे ही भूमिका याठिकाणी घेत होते असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
सत्ताधारी पक्ष शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहामध्ये मांडू देत नसेल तर आता सामान्य माणसाचे, शेतकऱ्याचे, कष्टकऱ्याचे प्रश्न कुठे मांडायचे आता हा आमच्या सगळ्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. २८९ अन्वये या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जो गहन प्रश्न आहे. त्या प्रश्नावर सरकारने तातडीने निर्णय करावा ही भूमिका शेतकऱ्यांची मांडत असताना ती सत्ताधाऱ्यांनी मांडू न देणे म्हणजे याच्यापलीकडे शेतकरीविरोधी सरकार आहे हे दाखवणे याच्यासारखी कुठलीच वेळ नाही. म्हणून आम्ही एकत्रित जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये हे सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजाबाबतचा निर्णय होवू शकत नाही असा इशाराही विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सरकारला दिला.
चिक्की घोटाळ्याची चौकशी पुर्ण मात्र अद्याप कारवाई नाही – मुख्यमंत्र्यांचे धनंजय मुंडेंच्या प्रश्नाला उत्तर
महिला व बालविकास विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या चिक्की व अन्य सामग्रीची नियमबाह्य खरेदी करून त्यात झालेल्या गैरव्यवहार संबंधी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचा चौकशीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे, मात्र त्यावर अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
विधान परिषदेत आज यासंबंधी उपस्थित प्रश्नला लेखी उत्तर देताना चिक्की घोटाळ्याची चौकशी पुर्ण झाली असली तरी या पत्रातील मुद्यांबाबत लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अहवाल मागवण्यात आलेला असल्याचे म्हटले आहे. चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे चौकशी अधिकारी यांनी कोणतीही चौकशी न करता ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्याच विभागाकडून अभिप्राय मागवुन विभागाच्या अभिप्रायाप्रमाणे चौकशी अधिकाऱ्याचा निष्कर्ष दिलेला असल्याची तक्रार श्री.मुंडे यांनी प्रश्नाद्वारे केली होती. या प्रकरणी चौकशी अधिकारी व त्यांना त्याप्रमाणे अहवाल सादर करावयाच्या सुचना देणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्याविरूध्द गुन्हे दाखल करण्याबाबत तसेच सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी श्री.मुंडे यांनी प्रश्नाद्वारे केली होती.
