दिल्ली – खासगी शाळांच्या फी निर्धारणात सरकारला सर्वाधिकार नाही, तर केवळ नियमभंग किंवा नफेखोरीच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असा ठळक निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. फी वाढवण्याबाबत सरकार शाळांवर सक्ती करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, शिक्षण संचालनालयाला विनाअनुदानित खासगी शाळांची फी रचना ठरवण्याचा अधिकार नाही. शाळा जर शिक्षणाचे व्यवसायीकरण करत असतील किंवा विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारत असतील, तेव्हाच सरकार कारवाई करू शकते.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, शाळांनी ठरवलेली फी ही त्यांच्या सुविधा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पायाभूत सोयी, तसेच शाळेच्या विकासासाठी आखलेल्या योजनांच्या आधारे असावी. शिक्षणाचे दर्जा टिकवून ठेवत न्याय्य शुल्क आकारणे ही शाळांची जबाबदारी आहे.
दिल्लीतील दोन खासगी शाळांनी 2017-18 मध्ये फी वाढ केली होती. या निर्णयाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षण संचालनालयाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, एकल खंडपीठाने ती याचिका फेटाळल्यानंतर आता द्वैखंडपीठानेही तोच निकाल कायम ठेवला आहे.
हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, जर शाळांचा आर्थिक हिशोब नियमांनुसार नसेल, तर शिक्षण विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, शाळांनी कमावलेला नफा फक्त शाळेच्या विकास आणि शैक्षणिक उपक्रमांवरच खर्च व्हावा, व्यवस्थापनाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरू नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. हायकोर्टाचा हा निर्णय खासगी शाळांच्या स्वायत्ततेला मान्यता देतानाच शिक्षणातील पारदर्शकतेवर भर देतो. सरकारने शिक्षण क्षेत्रात समतोल राखावा आणि नफेखोरीला आळा घालावा, हा न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा आहे.
