मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी तब्बल नऊ दिवसांनी उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी पूर्ण केल्याची माहिती समोर येत आहे.
या बाबतचा जीआर शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) मंजूर करण्यात आला. संबंधित जीआर संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांच्याकडे दिला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीची कार्यकक्षा किंवा व्याप्ती वाढवावी, अशी पहिली मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मागणी राज्य सरकारने पूर्ण केली. पुढच्या काही वेळात संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे रुग्णालयात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांना मागणीसंदर्भातील जीआर सुपूर्द करणार आहे. दरम्यान राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे.
या अनुषंगाने सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक घेतली. कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तत्काळ कारवाई सुरू करा, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे.
