मा.सुधीरभाऊ मुनगंटीवार वनमंत्री व संघटना पदाधिकारी यांच्या नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न निघाल्याने दिनांक 4 डिसेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात काम बंद आंदोलन सुरू

महामंडळाचे अन्नत्याग सत्याग्रह करिता जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात आज पासून पाचशे कर्मचाऱ्यांच्या वर सहभाग घेऊन मागणी पूर्ण होईपर्यंत अन्न त्याग सत्याग्रह सुरूच ठेवणार अशी भूमिका चौथ्या दिवशी अन्नत्याग सत्याग्रहामुळे जवळपास 60 कर्मचारी यांची प्रकृती खालावली असून त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला आहे

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

वन विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावर 2 वर्षापासून प्रलंबित असून सदर विषयाबाबत मंत्रिमंडळाची उपस्थिती करण्यात आली सदर समितीचे अध्यक्ष हे श्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत या उपसमितीने एक वर्षाच्या कालावधीत कसलेही बैठक न घेता सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात अहवाल शासनाला सादर न केल्यामुळे महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी एक डिसेंबर पासून अन्न त्याग सत्याग्रह आंदोलनासाठी बसलेले आहे ३ डिसेंबर पर्यंत या विषयावर निर्णय न झाल्यास कर्मचारी महामंडळातील पूर्ण काम बंद आंदोलन हे सुरू करणार होते त्या अनुषंगाने काल दिनांक 3 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे वनमंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्यासोबत संघटनेचे पदाधिकारी सह बैठक आयोजित केली असता सदर बैठकीत वनमंत्री यांच्याकडून काही ठोस निर्ण न निघाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभर महामंडळाचे अधिकारी कर्मचारी काम बंद आंदोलन व अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनास ठाम असून आज दिनांक ४ डिसेंबर पासून एफडीसीएम भवन नागपूर या कार्यालयाच्या समोर संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत सहभाग घेऊन वेतन आयोगाची फरक बाबतच्या आंदोलनात सहभाग घेऊन अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रात नाशिक,चंद्रपूर गडचिरोली ,भंडारा गोंदिया यवतमाळ ,नांदेड , पुणे ,ठाणे पालघर अदी जिल्ह्यात असलेल्या कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करून शासनाचा निषेध केला त्याचबरोबर आज पासून जवळपास 500 कर्मचारी अन्न त्याग सत्याग्रहात सहभागी झाले आहे
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलनामुळे ताब्यात असलेले महाराष्ट्रातील चार लाख हेक्टर वन क्षेत्रातील वन व वन्यजीव संरक्षणाची कामे ठप्प झालेली असून त्यामुळे अवैध वृक्षतोड वन्यजीव शिकार अतिक्रमण यासारखे वनअपराध घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, विदर्भातील मोठ्या प्रमाणात महामंडळाकडे वनक्षेत्र असून या क्षेत्रात मौल्यवान वृक्षासोबतच वन्यजीव जसे वाघ रानगवा,बिबट इत्यादी प्राण्याचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात आहे वन कर्मचाऱ्यांच्या गस्ती अभावी या राष्ट्र संपत्तीला धोका निर्माण झाला आहे.

महामंडळाकडे महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेकडील किनारपट्टीवरील वनक्षेत्र ताब्यात आहे या वनक्षेत्रात साग खैर बांबू यासारखे मौल्यवान वृक्षांची अवैधरीत्या वृक्षतोडीची घटना वारंवार घडत असताना या काम बंदमुळे अशा घटनांमध्ये लक्षणीय रीत्या वाढ होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे मौल्यवान वनसंपदा नष्ट होण्याची शक्यता आहे

वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आयोगाचा फरक देणे संबंधी शासनाने विदर्भातील तीन मान्यवर मंत्री यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करून त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी दिली असता या समितीने मागील एक वर्षाच्या कालावधीत कसलाही निर्णय घेतलेला नाही

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देणे संबंधिची बाब ही वेतन व भत्ते देण्याच्या अनुषंगाने असून या कामी शासनाकडून कर्मचारी यांची पिळवणूक करणे ही बाब योग्य नाही तरी शासन स्तरावरून तात्काळ या प्रकरणी लक्ष घालून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचे व काम बंद आंदोलन मिटवण्याचा दृष्टीने शीघ्र कार्यवाही करावी ,वास्तविक महामंडळाने शासनाच्या अनुषंगिक वेतन व भत्ते त्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वनविभागाच्या धर्तीवर देण्याचे निधी लिखित केलेले आहे त्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कर्मचारी यांना जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्याप्रमाणे यांनाही लागू करणे कर्म प्राप्त आहे तथापि महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021पासून सातवा वेतन आयोग लागू करून जानेवारी 2016 ते जून 2021 या कालावधीची थकबाकी शासनाकडून मंजुरी देण्यास अन्याय केला जात आहे या कारणामुळे महामंडळातील जवळपास 2 हजार कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी संपूर्ण काम बंद आंदोलन सोबत अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू केला आहे शासनाने याबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा नसता आंदोलन परत तीव्र करून असा इशारा महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी.बी.पाटील सरचिटणीस रमेश बलैया, उपअध्यक्ष राहुल वाघ,रवी रोटे, सचिव अशोक तुंगीडवार, श्याम शिंपाळे, मनोज काळे, सुधाकर राठोड, कृष्णा सानप, गणेश शिंदे, अभिजीत राळे ,दिनेश आडे ,कु.प्रतीक्षा दैवलकर, टेमराज हरीणखेडे, विक्रम राठोड इत्यादी पदाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली