मुंबई: आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यावश्यक असेल तरच पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात राज्याच्या वित्त विभागाच्या सूचना म्हणजे राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाल्याचे निदर्शक असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
वित्त विभागाच्या निर्देशांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, हे सरकार सातत्याने आर्थिक शिस्तींचे उल्लंघन करीत आले आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये या सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. मुळात या सरकारला आर्थिक नियोजन जमलेले नाही. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या तरतुदीप्रमाणे विविध विभागांना निधी देता आलेला नाही. आजवर सरकारला अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या 35-40 टक्केही निधी उपलब्ध करून देता आलेला नाही. त्यातही उपलब्ध निधीच्या सुमारे 75 टक्के निधी आस्थापनेवरच खर्च झाला असून, उर्वरित 25 टक्क्यांमध्ये कल्याणकारी योजना आणि लाभार्थ्यांची बोळवण झालेली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार आजमितीस आर्थिक वर्ष संपायला आता जेमतेम 2 महिने शिल्लक राहिले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ 8.4 टक्के, ग्रामविकास विभागाला 43 टक्के, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला 9.8 टक्के, सामाजिक न्याय विभागाला 41.9 टक्के, आदिवासी विकास विभागाला 25.5 टक्के, सहकार विभागाला 37.7 टक्के, अल्पसंख्यक विभागाला 13.2 टक्के, आरोग्य विभागाला 52.6 टक्के, मराठी भाषा विभागाला 40 टक्के तर कृषि व दुग्धविकास विभागाला 50.4 टक्के निधी मिळाला आहे. त्यामुळे यंदाही सरकारचे आर्थिक नियोजन आणि अर्थसंकल्प गडगडणार, हे नक्की झाले आहे.
सरकार आता शेतकरी कर्जमाफीची सबब सांगते आहे. परंतु, ही वेळ सुद्धा सरकारच्या करंटेपणामुळे उद्भवली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, यासाठी विरोधी पक्षांनी सातत्याने सरकारकडे मागणी केली होती. परंतु, विरोधी पक्षांना श्रेय मिळेल, या भीतीपोटी सरकारने त्यावेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही आणि अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. विरोधी पक्षांची सूचना मान्य केली असती तर सरकारवर आज ही लाजीरवाणी वेळ आली नसती, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
