पुणे : मराठा आरक्षणानंतर आता आता धनगर समाजाकडूनही अारक्षणाच्या मुद्द्यावर १ ऑगस्‍टपासून आंदोलन पेटणार आहे .
राज्यातील दीड कोटी धनगर समाजाला गेल्या ७० वर्षापासून घटनादत्त आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली धनगड आदिवासी जमात उभी करुन समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.
२०१४ साली राज्यातील धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर ठाम विश्वास ठेवून सरकार आणले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा धनगरांना आरक्षण मिळूच नये अशी कायदेशीर तयारी चालविली असल्याचा आरोप उत्तम जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पडळकर म्हणाले, मागील तीन वर्षापासून राज्यातील सर्व तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, जातपडताळणी समिती, आदिवासी मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता एकही धनगड आढळून आला नाही. दरम्यान, धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचीत ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मिळून ९३ हजार धनगड, तर एकूण १९ लाख ५० हजार बोगस आदिवासी दाखविले आहेत.
यावर आदिवासी समाजाने त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न मिळणारे ३० टक्के अनुदान, ३० टक्के नोकऱ्या या इतर समाजाने बोगसगिरी करुन हडपल्या आहेत, त्यामुळे सर्व आदिवासी मंत्री, आमदार व बोगस लाभधारक व नोकरीधारकांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
समस्त धनगर समाजाच्या वतीन सरकारला हा अंतिम इशारा असून सरकारने राज्यात एकतरी धनगड दाखवावा अन्यथा १ सप्टेंबर २०१८ पूर्वी महाराष्ट्रातील धनगरांना एसटीचा दाखला द्यावा, अशी मागणी जानकर यांनी यावेळी केली.
