मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये घडत असलेल्या प्रकारांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सत्ताधारी महायुतीवर जोरदार टीका केली आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवार गटाकडून मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून आणण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हे प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात तब्बल सात-आठ वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणुका होणे संशयास्पद आहे, असे सुळे म्हणाल्या. NOTA चा पर्याय उपलब्ध असतानाही मतदारांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
निवडणूक प्रक्रियेत धमकी, दहशत, बंदुकीचा धाक, प्रचंड प्रमाणात पैशांचा वापर, उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी दबाव, ब्लॅकमेलिंग, बोगस मतदान तसेच मतदारांना दिली जाणारी आमिषे—अशा अनेक गंभीर बाबी सातत्याने समोर येत असल्याचे सुळे यांनी नमूद केले. हे सर्व घडत असताना निवडणूक आयोगाकडून होत असलेले दुर्लक्ष अधिकच चिंताजनक आहे. सुदृढ लोकशाही टिकवायची असेल तर अशा प्रकारांना आळा घालणे अत्यावश्यक आहे. यापूर्वीही या मुद्द्यांवर संसदेत आवाज उठवला असून, पुढेही लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी हा लढा सुरूच राहील, असे सुळे म्हणाल्या.
69 पैकी 68 जागांवर बिनविरोध निवड-
विरोधकांचे गंभीर आरोप महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये राज्यभर भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाकडून बिनविरोध उमेदवार निवडून आणण्यासाठी स्पर्धाच लागल्याचे चित्र आहे. मात्र ही स्पर्धा लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणाऱ्या मार्गाने होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा धमकी देणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा दावा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला असून, या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
याशिवाय मनसे आणि ठाकरे गटाकडूनही उमेदवारांना धमकावण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत. महाराष्ट्रातील 69 पैकी तब्बल 68 जागांवर सत्ताधारी गटाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, निवडणूक व्यवस्था गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र आहे. पैशाची ताकद आणि राजकीय दबाव यावरच आता निवडणूक निकाल ठरत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
