विषारी किटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यु झालेल्या शेतकऱ्यांना

Dhananjay Munde
नागपुर: कापुस व सोयाबीन पिकांवर विषारी किटकनाशक फवारणी केल्यामुळे राज्यात जुलै ते ऑक्टोंबर या चार महिन्यात 51 शेतकरी शेतमजुरांचा मृत्यु झाला असुन, एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील 21 शेतकऱ्यांचा त्याच समावेश असुन, धक्कादायक बाब म्हणजे अद्यापर्यंत एकाही शेतकऱ्याच्या कुटूंबियाला शासना तर्फे मदत मिळालेली नाही.

विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत या संबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलेलया लेखी उत्तरात कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी हि कबुली दिली असुन, केवळ 18 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रू 2 लाख रक्कमेचा विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेच्या अनुषंगाने गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास व वनविभागाच्या अधिपत्याखालील प्रशासनातील क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी विषबाधे बाबतचा अहवालही विहीत प्रपत्रात वरिष्ठांना सादरच झालेला नसल्याचे ही या उत्तरात म्हटले आहे.

विषबाधेमुळे मृत्यु झालेल्या शेतकरी कुटुंबियांच्या पाच लाख रूपयांची मदत देणे, राज्यात किटकनाशक व्यवस्थापन कायदा मंजुर करणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई, दोषी कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर काय कारवाई करण्यात आली असे प्रश्न धनंजय मुंडे यांच्यासह 41 आमदारांनी उपस्थित केले होते.

10 हजार किमी रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 10 हजार किमी रस्त्यांचे रूंदीकरण आणि मजबुतीकरण करण्याच्या महत्वकांशी प्रकल्पांतर्गत काम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात अद्याप एकाही किमी रस्त्याचे रूंदीकरण आणि मजबुतीकरणाचे काम झाले नसल्याची कबुली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली आहे.


विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी या संबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात हि कबुली देण्यात आली असुन, हायब्रीड अन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत कामांच्या निविदा निश्चितीची कार्यकवाही प्रगतीत असल्याचे म्हटले आहे.

मंत्रालयातील पेवर ब्लॉक प्रकरणी दक्षता पथका मार्फत चौकशी होणार
मुंबईच्या मंत्रालयाच्या आवार स्वतंत्र दिनाच्या निमित्ताने बसवण्यात आलेल्या रंगीत पेवर ब्लॉकच्या कामात काम न करताच कंत्राटदाराला 24 लाख रूपये देण्यात आले असुन, या कामाची अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता पथक मंडळ, मुंबई यांच्याकडुन सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विधान परिषदेत आज विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी या संबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तरात अशा प्रकारे चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या कामात सार्वजनिक विभागाने मंत्रालयाच्या आवारात सिमेंट कॉक्रिट केल्याचे दाखवुन 23 लाख रूपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करून या प्रश्नी चौकशी व कारवाई करण्याची मागणी केली होती.