नागपूर : सुराबर्डी तलावाला अतिक्रमणाचा विळखा झाल्याचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असून सील करण्यात आलेला अतिक्रमित भाग सध्या विदर्भ सिंचन विकास महामंडळच्या (VIDC) ताब्यात आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाही परवाच याठिकाणी पार्टी झाल्याचा दावा याचिकाकर्ता शेतकरी नितीन शेंद्रे यांचे वकील सुधीर मलोदे यांनी केला. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आपण हा मुद्दा मांडणार असल्याचे ॲड. मलोदे ‘नागपूर टुडे’शी बोलताना म्हणाले.
सुराबर्डी तलावाच्या जमिनीचा २० वर्षांपासून वैयक्तिक कारणांसाठी वापर केल्याच्या आरोपाखाली व्यापारी अंकुर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरु आहे. यासंदर्भात झालेल्या पहिल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (VIDC) कडून स्पष्टीकरण मागितले होते.
जवळपास ७५.३९ हेक्टरवर पसरलेल्या आणि जवळच्या गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या सुराबर्डी तलावाच्या संवर्धनाची वकिली करणाऱ्या शेतकरी नितीन शेंद्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे (पीआयएल) हा मुद्दा समोर आला.
ताब्यात घेतलेल्या भागात परवाच पार्टी झाल्याचा दावा –
२००५ मध्ये, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (VIDC) पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुराबर्डी तलावाच्या जमिनीचा काही भाग अंकुर अग्रवाल यांना दहा वर्षांसाठी भाड्याने दिला. तथापि, कोणताही पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यात आला नाही आणि व्हीआयडीसीने उल्लंघनांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. मार्च २०१५ मध्ये भाडेपट्टा संपल्यानंतरही, महामंडळाने जमीन परत मिळविण्यात नऊ वर्षे विलंब केला.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (VIDC) जमीन परत ताब्यात घेतली आहे.मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत याठिकाणी सर्रास पार्टी सुरु आहे. याठिकाणी पाणीपुरवठा बंद असून वीज पुरवठा देखील बंद करण्यात आला आहे. तरी देखील जनरेटर लावून याठिकाणी समारंभाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान सुराबर्डी गावाला तलावाशी जोडणाऱ्या पांधन रोडवरील अतिक्रमणावरही याचिकाकर्त्याने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन घरांच्या बांधकामामुळे, ६० मीटर रुंदीचा रस्ता फक्त १० फूट इतका कमी झाला आहे. यावर उत्तर म्हणून, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सुराबर्डी येथील पांधण रोडवर अतिक्रमणावरही न्यायालयाने दिले ‘हे’ निर्देश –
अमरावती रोडवरील सुराबर्डी येथील पांधण रोडवर जिल्हा परिषद शाळा आणि पाण्याची टाकी बांधण्यात आली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ग्रामीण तहसीलदारांना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना या प्रस्तावावर एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की नवीन मोजमापानुसार रस्ता कायम ठेवायचा की सध्याचा तोच राखायचा हे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ठरवावे. या समस्येचे निराकरण करण्यात २० वर्षांच्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.बुधवारी न्यायाधीश नितीन सांबरे आणि न्यायाधीश वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
