नवी दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. आता निवडणूक आयोगाने SBI कडील इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ उद्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 11 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. अर्ज 11 मार्चच्या आदेशाच्या ऑपरेटिव्ह भागामध्ये काही स्पष्टीकरणे/दुरुस्ती मागतो. मात्र, कोणत्या दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली आहे, हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
अर्जामध्ये 12 एप्रिल 2019 आणि 02 नोव्हेंबर 2023 च्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये/बॉक्समध्ये एससीसमोर सादर केलेली कागदपत्रे/डेटा/माहिती जारी करण्याचे निर्देशही मागितले आहेत.
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर शेअर केलेल्या डेटामध्ये, 12 एप्रिल 2019 पासून 1,000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या (हे बाँड्स आता कालबाह्य झाले आहेत) च्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या खरेदीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. हे कंपन्या आणि व्यक्तींनी केलेली खरेदी दाखवते. निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, SBI ने मंगळवारी संध्याकाळी ज्या संस्थांनी आता कालबाह्य झालेले निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत आणि ते मिळालेल्या राजकीय पक्षांचे तपशील सादर केले आहेत.
