मुंबई : सामान्य कुटुंबांच्या परवडणाऱ्या घराच्या आशेवर सरकारने आज एक मोठा पाऊल टाकलं आहे. २०२५ सालासाठी राज्य सरकारने आखलेलं नवीन गृहनिर्माण धोरण अखेर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झालं. ‘स्वस्त घर, सुरक्षित भविष्य’ या उद्दिष्टाने प्रेरित असलेल्या या धोरणाचा लाभ राज्यातील लाखो नागरिकांना मिळणार आहे.
या धोरणाअंतर्गत २०३० पर्यंत प्रत्येक गरजू कुटुंबाला किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक घर मिळवून देण्याचा निर्धार शासनाने व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती होती.
या नव्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे – ‘माझं घर, माझा हक्क.’ अल्प उत्पन्न गट, कामगार, विद्यार्थी, महिलावर्ग आणि वृद्ध नागरिकांसाठी विशेष बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासोबतच नव्या घरांची उभारणीही यात प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण करून गरजेनुसार घरांच्या योजना राबवण्यात येतील.
‘वॉक टू वर्क’ म्हणजेच कामाच्या ठिकाणी चालत जाता येईल अशी वसाहत, आणि भाडेतत्त्वावर स्वस्त घरांची संकल्पनाही धोरणात समाविष्ट आहे. शहरीकरण आणि निसर्ग यामध्ये संतुलन राखणारी ही योजना असेल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
या योजनेसाठी सरकार सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून हे प्रकल्प उभारले जातील.
याशिवाय या मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही निर्णय घेण्यात आले. मुंबईतील देवनारमध्ये महानगर गॅस लिमिटेडला बायोगॅस प्रकल्पासाठी भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सिंचन प्रकल्पांवरही मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या धोरणामुळे केवळ घरे मिळणार नाहीत, तर लाखो स्थलांतरित व शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना स्थैर्य लाभणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘घरकुल’ ही संकल्पना केवळ स्वप्न न राहता प्रत्यक्षात साकार होणार आहे.
