नागपूर: ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा डेटा राज्य शासनाने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखविला असून ओबीसींचा डेटा आमच्याकडे असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. आतापर्यंत आपल्याकडे डेटा नसल्याचे सांगून मविआ शासनाने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असून मविआच्या नेत्यांनी ओबीसींची माफी मागावी अशी मागणी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केली.

राज्य शासनाने ओबीसींचा हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयात हा डेटा दाखविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाकडे देण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या. राज्य ओबीसी आयोगाने 15 दिवसात ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Gold Rate

June 12 2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 48,200 /-

Gold 22 KT ₹ 1,37,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,41,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या घटनाक्रमावरून राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार या मविआच्या नेत्यांनी ओबीसींची फसवणूक केली. शासनाकडे डेटा असतानाही या नेत्यांनी सतत केंद्राकडे बोट दाखविले व केंद्राच्या नावाने खडे फोडले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने डेटा आहे असे मान्य केले. ओबीसींना मविआ नेत्यांनी मूर्ख बनविले व ओबीसींचा फुटपाथ केला याकडेही आ. बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.

ओबीसी डेटा न दिल्यामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय झाल्या असत्या तर त्यासाठी राज्य शासन जबाबदार आहे. 2 वर्षापूर्वीच हा डेटा दिला असता तर ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते. मात्र राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाच्या जागेवर धनदांडग्या लोकांना आणून त्यांना तिकिटे देण्याचे मविआ शासनाचे कटकारस्थान होते. ओबीसींचा डेटा शासनाकडे उपलब्ध असताना डेटा उपलब्ध नाही असे म्हणून शासन खोटे बोलले.

आता पुढच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी आयोग आणि राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. निवडणुकींपूर्वी निर्णय घेऊन पुढच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही आ. बावनकुळे म्हणाले.