– विधानमंडल अनुसूचित जाति समिति अध्यक्षा प्रणीति शिंदे ने सीईओ को दिए कड़क जाँच के आदेश
नागपुर – एक बस्ती के लिए टेंडर बुलाए जाने के बाद पता चला कि ठेकेदार ने वास्तव में दूसरी जगह काम किया है. ऐसे कई काम उक्त ठेकेदार ने दलित वस्ति विकास योजना अंतर्गत किया है. उक्त मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने विधायक प्रणति शिंदे, विधानमंडल अनुसूचित जाति कल्याण समिति की अध्यक्षा से शिकायत की है.
विधानमंडल अनुसूचित जाति समिति के सदस्य नागपुर के दौरे पर हैं। इस कमेटी की अध्यक्ष विधायिका प्रणति शिंदे हैं। उन्होंने जिला परिषद का कार्यप्रणाली का जायजा लिया जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं।
विधायिका शिंदे ने नागपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.समिति ने जिला परिषद के अबसाहेब खेड़कर हॉल में जिला परिषद द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत लाभ योजनाओं, विभाग में रिक्तियों, पदोन्नतियों और भर्तियों की समीक्षा की.
इस मौके पर विधायक टेकचंद सावरकर, राजेश राठौड़, अरुण लाड, सुनील कांबले, लखन मलिक, नरेंद्र भोंडेकर मौजूद थे. बैठक में जिला परिषद सीईओ, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल किशोर फूटाने, समाज कल्याण उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड़ सहित सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे. कमेटी ने करीब पांच घंटे तक समीक्षा की।
कुछ सदस्यों ने धनला गांव में दलित वस्ति विकास योजना के माध्यम से किए गए कार्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. एक स्थान पर कार्य स्वीकृत किए गए थे, जबकि कार्य वास्तव में दूसरे स्थान पर किए गए थे। टेकचंद सावरकर समेत कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी तरह की घटनाओं का मुद्दा उठाया था. मामला गंभीर है और सूत्रों ने बताया कि समिति की अध्यक्ष प्रणति शिंदे ने सभी कार्यों की जांच के आदेश दिए थे.
उन्होंने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। समिति ने पाया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की बिन्दु सूची ठीक से तैयार नहीं की गयी थी. शिक्षा अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसलिए शिंदे ने उन्हें अंक सूची से अपडेट रहने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रबंधन पर भी निशाना साधा.
