मुंबई: राज्यात सुरु असलेली उच्च शैक्षणिक सस्थांमधील भरती प्रक्रिया १०० पदांच्या बिंदूनामावलीच्या केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसारच राबविली जावी. इतर मागास प्रवर्गांसह अन्य मागास प्रवर्गांवर गेल्या 25 वर्षांपासून होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी भरती आणि पदोन्नतीबाबतच्या धोरणाचा सूत्रबध्द प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करुन संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची जपणूक केली जावी असे निर्देश श्री. पटोले यांनी आज दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या सरळसेवा भरतीकरीता असलेल्या १०० बिंदूनामावलीत इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक या संवर्गावरील अन्याय दूर करण्यासंदर्भात श्री. नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री, श्री. विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
राज्यात सुरु असलेल्या भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होता कामा नये त्याचबरोबर इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकावर अन्याय न होता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया राबवली जावी अश्या सूचनाही श्री. पटोले यांनी दिल्या. पदोन्नतीत एस.सी., एस.टी., इतर मागासवर्ग यांच्यावर अन्याय न करता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्याही त्यांनी सूचना केल्या. सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभाग यांची यासंदर्भात महत्वाची भूमिका रा‍हील. पुरोगामी विचारांची महाराष्ट्राची परंपरा लक्षात घेता कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरळसेवा भरती बिंदूनामावली संदर्भात झालेल्या या बैठकीस माजी लोकसभा सदस्य, माजी विधानपरिषद सदस्य श्री. हरिभाऊ राठोड, विधानपरिषदेचे माजी सदस्य श्री. प्रकाश शेंडगे, डॉ. बबनराव तायवाडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. शिवाजी जोंधळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव तथा विधानमंडळाचे सचिव (कार्यभार), श्री. राजेंद्र भागवत, यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अपंगसमावेशीत शिक्षण योजनेचा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून आढावा
राज्यात केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आलेल्या अपंग समावेशीत योजनेचा आढावा आज विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी घेतला. यावेळी योजनेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे वेतन तातडीने दिले जावे यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री, प्रा. वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या .
राज्यात अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपंग समावेशीत योजना योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वेळेत वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. या शिक्षकांना तातडीने वेतन मिळावे यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजावेत अश्या सूचना श्री. पटोले यांनी दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक श्रीमती अश्विनी जोशी आणि शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
