राज्यपाल नामित 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद असल्याचे वृत्त आहे आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निर्णय घेण्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री राज्यपालांना थेट 12 नावांची शिफारस करू शकतात यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन टप्प्यात 12 सदस्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांना केल्यानंतर या शिफारशी लागू केल्या गेल्या आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयात राज्यपालांच्या नामनिर्देशित सदस्यांची निवड प्रक्रियेचा भाग म्हणून गेल्या 15 वर्षात शिफारस केलेली व मंजूर केलेली नावाची यादी मागितली होती. अनिल गलगली यांना मुख्यमंत्री सचिवालयाने माहिती देण्यास नकार दर्शवल्यानंतर त्यांनी प्रथम अपील केले. या अपीलमध्ये कोविडमुळे हा अर्ज इतर विभागांकडे हस्तांतरित न केल्याची माहिती दिली आणि अपील नंतर अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिफारस केलेल्या पत्रांची प्रत आणि महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना सुपूर्द केली. यापूर्वी केलेल्या शिफारशींची माहिती नसल्याचे सांगत गलगली यांचा अर्ज राज्यपाल सचिवालयात वर्ग करण्यात आला.
अनिल गलगली यांना दिलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की मुख्यमंत्री त्यांच्या स्तरावर राज्यपालांना 12 नावांची यादी पाठविण्याची शिफारस करतात आणि राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर सरकार त्याबाबत अधिसूचना जारी करते. चव्हाण यांनी पहिल्या टप्प्यात 6, दुस-या टप्प्यात 4 आणि तिसर्‍या टप्प्यात 2 नावांची शिफारस केली.
अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार तर्फे नावाची शिफारस करण्यास विलंब होत आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधित लोकांना नेहमीच प्राधान्य देताना, राजकीय पक्ष त्याच्या सोयीनुसार या नेमणुकीत मूलभूत उद्दीष्टांची नैतिक स्तरावर हत्या करतात. गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे बिगर राजकीय लोकांच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे.
