मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केलेल्या विधानामुळे महिलांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. येत्या अधिवेशनाच्या काळात किंवा अर्थसंकल्पात 2100 रुपये घोषित करू असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी कुठेच केलेले नाही असे मंत्री तटकरे विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान म्हणाल्या आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महिला लाभार्थ्यांचे टेन्शन वाढले आहे.लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेक चर्चा होत होत्या. आतापर्यंत 1500 रुपये दर महिन्याला मिळत आहेत. परंतु 2100 रुपये कधी मिळणार याकडे महिलांचे लक्ष लागले होते.
कदाचित या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा होईल अशीही शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, या चर्चा फक्त अफवा असल्याचे अदिती तटकरे यांच्या वक्तव्यावरुन आता स्पष्ट झाले आहे. या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा केलेली नाही असे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्टच सांगितले. डीबीटी द्वारे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा केले जातात. त्यामुळे संबंधित लाभार्थी किती योजनांचा लाभ घेतो याची माहिती एका क्लिकवर मिळते. मग असे असताना तु्म्ही या महिलांना कशाच्या आधारे पैसे दिले. 6.5 लाख लाभार्थी नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत आहेत. म्हणजे दोन दोन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी सरकारची फसवणूक केली आहे.
मग आता सरकार या महिलांवर काही कारवाई करणार आहे का? अशा महिलांना पैसे देऊन सरकारी पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? 2100 रुपये देण्याची जी घोषणा झाली होती त्याची अंमलबजावणी या अधिवेशनापासून होणार का? असे प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विचारले.त्यावर उत्तर देताना तटकरे यांनी विधान केले.
परब यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या, योजना सुरू झाल्यापासून नोंदणी झाल्यापासून विभागाला 2 कोटी 63 लाख अर्ज मिळाले होते. यानंतर आम्ही अर्जांची छाननी सुरू केली. यात संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 1.97 लाख महिला आढळून आल्या. हे अर्ज बाद केले. यानंतर सप्टेंबर महिन्यात जी नोंदणी झाली त्यातही काही अर्ज आढळले. त्यावरही कार्यवाही करण्यात आली.मधल्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता होती. या काळात अर्ज छाननीची प्रक्रिया पूर्ण बंद होती.
कोणतीही योजना सुरू करायची असेल तर काही माहिती अन्य विभागांकडूनही मागवावी लागते. या विभागांकडून जसजशी माहिती मिळत गेली त्यापद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेचे जे शासन आदेश प्रसिद्ध झालेत त्यातील एकाही निकषात बदल झालेला नाही. या निकषांना अनुसरुनच प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे. जिल्हा पातळीवरुन तक्रारी मिळाल्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली.
